दुहबी/सुनसरीको दुहबी ८ स्थित सोनापुरको घना बस्तिकै छेउमा मापदण्ड बिपरीत उद्योग निर्माणकार्य भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन । सोनापुर, छाताबेलि र बिरगाउँ स्थित पुरानो वस्तीको करिव ५० मिटर दुरीमा उद्योग स्थापना गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरुले बिरोध गरेका छन ।
बस्ति लाई छोएर उद्योग स्थापना गर्दा भोलिको दिनमा उद्योग बाट अत्याधिक धुलाृ धुवाँ ध्वनि प्रदुषण हुँनुका साथै उद्योग बाट निस्किने बिषादी रासायनिक पानी , धुवाँ धुलोले बालबालिका तथा वृद्धहरुको स्वास्थ्यमा धेरै असर पर्न सक्ने भन्दै वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन(आइइइ) र स्थानियहरुको मुचुल्का सार्वजनिक गर्न माग राख्दै तत्काल उद्योग निर्माणकार्य रोकन संम्पुर्ण सरोकारबाला जनप्रतिनिध लगायतहरुसंग आग्रह समेत गरेका छन ।
सो उद्योगले सुनसरी/ मोरङ सिंचाइ आयोजनाको नाममा रहेको लगभग करोडौं मुल्यको जग्गा मासेको पाइएको छ । सो आयोजनाको शाखा अध्यक्ष टेकचन्द बिश्वासको सहमतिका कारण किसानहरुले सिंचाइ गरीरहेको कुलो नहर समेत मिचेर उद्योग निर्माणकार्य गरेको हुन सक्ने स्थानीयहरुको आरोप छ । केही दिन अगाडी मात्र सो नहर मासेको बिषयमा दुहबी वडा नम्बर ८ को कार्यालयमा उजुरी समेत परेको थियो । किसानहरुका भनाई अनुसार सो उद्योग निर्माणका कारण खेत सिंचाइमा बाधा पुगेकोले उद्योग संचालन भएपछि खेती योग्य जमीनको बालिनालीमा समेत असर पुग्न सक्ने बताउछन ।
हाल दुहबी वडा नम्वर ८ को कार्यालयले गिरिस लुनियाले निर्माण गर्दै गरेको अरिहन्त इन्फ्रटक्चर उद्योगलाइ चार किल्ला र घरेलु बिद्युतको सिफारिस मात्रै दिएको दुहबी ८ का वडाअध्यक्ष तारिचन्द्र सरदार बताउछन। वैलैमा सरोकारवालाहरुले ध्यान न पुर्याउँदा दुहबी २ स्थित वस्ती छेवमा रहेको प्रिमियर स्टिल उद्योगको प्रदुषणका कारण पुरै वस्ती वारम्वार आन्दोलन गरिरहेको छ। केहि सरोकारवालाहरुको गलत सिफारिसले गर्दा प्रिमियर स्टिल उद्योगमाथी स्थानियहरुले गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा विचराधिन रहेको वेलामा परापूर्वकालदेखिको छाताबेलि र बिरगाउँ वस्तीवासीहरु वेलैमा सजग हुँनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन ।
सुनसरी–मोरङ करिडोरमा उद्योग स्थापना संचालन र निर्माण हुनु न्यायोचित र कानुन सम्मत भएपनि विकास समृद्धि र औद्योगिकरणको नाममा करिडोर भन्दा पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भित्र गाउँ वस्ती, सिंचाइ कुलो लगायत सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, मानवीय वस्ती, पुरानो गाउँ थातथलोहरुलाई प्रभाव असर र बिस्थापित उठिवास र मानवको बाच्न पाउने अधिकार (right of live ) बाट बन्चित गरि वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन हचुवाको भरमा कागजिरूपमा गरि ठुला–ठुला उद्योगहरुको सहमती, स्वीकृति, संचालन र निर्माण बन्द गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित
छन् ।
