दुहबी/ सुनसरीको दुहबी वडा नम्बर २ स्थित तुताहमा रहेको प्रिमियर स्टिल उद्योगले आफ्नो क्षमता बढाएर अत्याधिक प्रदुषण गरेको भन्दै उद्योग छेउमा रहेको पुरै वस्तीका वासिन्दाहरु आन्दोलित भएका छन् ।
दुहबी वडा नम्बर २ को परापुर्वकालदेखीको वस्ती छेउमा केही बर्ष अगाडी खुलेको प्रिमियर स्टिल उद्योग घेराउ गर्दै स्थानीयहरु मंगलबारदेखि पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।
पुरानो वस्ती स्कुल र मदर्सा छेउमा उद्योग स्थापना गरेर सो उद्योगले उद्योगको क्षमता बढाएर अत्याधिक प्रदुषण गरेको भन्दै विद्यार्थी लगायतले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
स्थानीय ज्ञान बहादुर राई, इस्राफिल मिया, भागवतलाल चौधरी,बिरेन चौधरी लगायत सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीयहरुका अनुसार सो उद्योगको धुलो धुवाँ र ध्वनी प्रदुषणका कारण आफुहरु दैनिक काम गर्न समस्या भएको र राती सुत्न समेत न सकेको बताउँछन् । उनिहरुका अनुसार सो उद्योगको प्रदुषण र ठुलो आवाजले बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिकहरु र विद्यार्थीहरुलाई समेत समस्या परेको बताए । वस्ती छेउमा रहेको उद्योगको प्रदुषणले आँखामा फलामको कण पस्ने गरेको र राती राती ठुलो आवाजले सुत्न समेत समस्या भएको उनिहरु बताउँछन् ।
दुहवी न.पा. वडा नं. २ मा स्थापित प्रिमियर स्टिल प्रा. लि. (उद्योग) ले गरेको वातावरणीय ह्रास, प्रदुषण, पानीको स्रोतको दोहन र सरकारी नहर रोकी उद्योग सञ्चालन गरेको कारणले स्थानीय जनताको पैत्रिक • थातथलो बासस्थान नै छाड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएकोले स्थानीय ४ सय बढि आम स्थानीय नागरिकहरुको हस्ताक्षर सहितको उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएको उच्च स्रोतको दावी छ।
प्रिमियर स्टिल उद्योगको स्थापनाकालको विषयमा ६ वटा तथ्यहरु
१. प्रदेश नं. १ सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिका वडा नं. २ तुताहमा स्थापना गरिएको प्रिमियर स्टिल प्रा. लि. ले उद्योग विभाग र स्थानीय तहका सम्बद्द पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी स्थानीय वासिन्दाहरुको स्वतन्त्र पूर्वक पूर्व सहमती नलिई विभिन्न प्रकारका जालझेल, षडयन्त्र गरी दवाव र प्रभावका आधारमा उद्योग विभागबाट मिति २०७३/०८/०१ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (Initial Environment Examination IEE) स्वीकृत गराई उद्योग द.नं. ३५६१/२१६/ ०७३/०७४ को उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र मिति २०७३/०८/०८ मा प्राप्त गरी उद्योग सञ्चालन भएको अवस्था छ उक्त स्थानमा उक्त उद्योग खोल्नु पूर्व सुनसरी जि.दुहवी गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. १५५ मा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०७३/०७/१० मा दुहवी भलुवा न.पा. कार्यालयद्वारा च.नं. ११५८ को सिफारिसका आधारमा उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ उक्त उद्योगले पारेको असरका बारेमा वातावरण मन्त्रालयमा मिति २०७५/१०/१३ मा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन सम्बोधन गरी समस्या समाधान नभएको अवस्थामा पुनः उद्योग विभागद्वारा उक्त उद्योगलाई मिति २०७४/१०/२६ मा परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गराई मिति २०७४/१०/२८ मा च.नं. १०५१ मार्फत उद्योग विभागबाट पूँजि तथा क्षमता वृद्दि गरी हाल अझै बृहत रुपमा उद्योग सञ्चालन निर्माण गर्दै गरेको देखिएको र सो उपरमा यसै मन्त्रालयमा मिति २०७१/०५/०५ मा निवेदन दर्ता गरेकोमा सो दर्ता भएको निवेदन हराएको भनी निवेदनमाथि कुनै कारवाही नभएको हुँदा प्रभावित स्थानी आम नागरिकको तर्फबाट पुनः प्रस्तुत उजुरी दायर गरिएको छ ।
२. उक्त उद्योगले IEE तयार गर्नु पूर्व सार्वजनिक सुनुवाईको लागि तोकिएको १५ दिनको अवधी पूरा नगरी सो समय व्यतित हुनु पूर्व नै अर्थात मिति २०७३/०६/०९ मा नै सर्जमिन मुचुल्काहरु तयार गरी गराई सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्नेमा सो समेत नगरी प्रभाव क्षेत्रका स्थानीय नागरिक, विद्यालय र मदरसाका पदाधिकारी, अविभावक, विद्यार्थी, किसान, व्यवसायी लगायत प्रभावित क्षेत्रका आम नागरिक समेतको राय प्रतिकृया लिएरमात्र बाधा विरोध भए नभएको एकीन गरी तोकिएको क्षेत्रफल अनुसार हुने नहुने समेत हेरेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE स्वीकृत गर्नु पर्नेमा सो नगरी एकपक्षीय ढङ्गले उद्योगले जे जो भनेको छ सोही आधारमामात्र उक्त IEE स्वीकृति गरेको देखिन्छ उक्त IEE प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रफल ३ विगाह भनि उल्लेख भएतापनि उक्त स्थानमा उद्योगले भोगगरेको क्षेत्रफल ७-५-७-० भन्दा बढी नै रहेको अवस्था छ। शुरुमा IEE प्रतिवेदनको स्वीकृती लिन कम क्षेत्रफल देखाई स्वीकृति लिएको र उद्योग सञ्चालन सो भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा गर्नुले उक्त स्वीकृत IEE लाई अन्देखा गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
३. उक्त स्थानका स्थानीयहरुलाई शुरुमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी कुनै सूचना नै नदिई उद्योग स्थापना गरिएको हो । उक्त उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई नराखी जालझेलमा पारी बस्ती भन्दा अर्थात उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बाहेकका टाढा टाढा बसोबास गरेका असम्बन्धित र बेसरोकारका मानिसलाई रोहबरमा राखी मुचुल्का बनाई उक्त IEE को प्रकृया पूरा गरेको कुरा सोही IEE प्रतिवेदनले सुनसरी सिंचाई आयोजनाको सरकारी सार्वजनिक नहर कारखानाको बीचबाट गएको कुरालाई नदेखाई कृषिमा आश्रित जनताको जीवनको अधिकारलाई नै धरासायी पार्ने गरी झुट्टो IEE पारित गरेको कुरा प्रष्ट छ। उक्त उद्योगले सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको रामगञ्ज शाखाको लगभग ०८-०० क्षेत्रफलको नहर अतिक्रमण गरी मासेर करोरौं रकम बरबरको सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गरी नीजि उद्योगले आफ्नो कारखाना स्थापना गर्दा समेत नेपाल सरकारका सम्बद्द निकायले त्यसलाई कुनै कारवाही नगर्नु र आम कृषक जनतालाई सिंचाईबाट बञ्चित बनाई उद्योगीलाई पक्ष पोषण गर्नु न्याय संगत नभएको देखिन्छ।
४. उक्त उद्योगले अनुचित प्रभावमा पारी दुहवी न.पा. वडा नं. २ तुताहमा रहेको नविन शिक्षा आधारभूत नि.मा.वि. सामुदायिक विद्यालयको नामको दुहवी वडा नं. ३ को कि.नं.१२० र १२१ को जग्गा र नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरेको सिंचाई नहर समेत मासेर उक्त विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा प्रधानाध्यापक समेतलाई प्रलोभनमा पारी ८ लाखको कागज गरी सो बाहेक अन्य कुनै पनि विधि र प्रकृया नपुर्याई जग्गा रजिष्ट्रेसन समेत नगरी उद्योगको प्रयोजनको लागिमात्र निर्वाध बाटो निकासा दिएको अवस्था छ। उक्त उद्योगले मिति २०७३/०८/०१ मा IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको भने उक्त कारखानामा जाने बाटोको निकासा बीना नै उक्त IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको अवस्था विद्यमान रहेको र उक्त सामुदायिक विद्यायलसँग मिति २०७३/०९/१७ मात्र घरायसि कागजद्वारा बाटोको निकासा खुलाईएको देखिन्छ सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति कुनै पनि साधारण कागजले हस्तान्तरण हुने विषय होईन र सार्वजनिक सरकारी सिंचाईको नहर कुनै व्यक्ति विशेषलेमात्र अनुचित प्रयोग गर्न पाउने विषय समेत नभएको अवस्थामा IEE प्रतिवेदन स्वीकृति दिई उद्योग सञ्चलानमा आएकोमा हाल आएर उद्योग विभागद्वारा क्षमता बृद्दि गरी परिमार्जित IEE प्रतिवेदन समेत स्वीकृत गरेको जानकारी हुन आएको हुँदा गलत प्रकृया अवलम्बन गरी कानूनले निषेध गरेको कार्य गर्ने गराउने उद्योगको पक्षपोषण गरेको अवस्था हुँदा उक्त साविकको गलत IEE प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेको नाममा स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उठीबास लगाउने नियतले गरेको कार्य गैरकानूनी र वातावरणीय न्यायका दृष्टिले अन्याय पूर्ण रहेको छ ।
५. वातावरणीय अवस्थाको बारेमा अध्ययन निरीक्षण गरी असर पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यक कारवाही गर्ने नियामक निकाय वातावरण विभागद्वारा नै निरीक्षण गरी IEE प्रतिवेदन अनुरुप नभएको र आवश्यक कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको अवस्थामा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको अवस्थाको फाईदा उठाउँदै उक्त उद्योगलाई मिति २०७४/१०/२६ मा परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गराई मिति २०७८ / १० / २८ मा च.नं. १०५१ मार्फत उद्योग विभागबाट पूँजि तथा क्षमता वृद्दि गरी हाल अझै बृहत रुपमा उद्योग सञ्चालन निर्माण गर्दै गरेको देखिएको छ। वातावरण विभागद्वारा मिति २०७३/०८/०१ को IEE प्रतिवेदन अनुरुप काम नै नभएको र प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरु समेत नगरेकाले आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गरेको उद्योगले के कुन कानूनी आधारमा स्थानीय जनताहरुको जीवनको अधिकारमाथि खेलबाड गरी स्थानीयको बिरोधका बावजुद पनि पुनः Revised IEE स्वीकृति गरेको हो भन्ने गम्भिर प्रश्न सृजना भएको छ उक्त स्थानमा Revised IEE गरेर उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको देखिन्छ साविक बमोजिमको क्षमता भएको उद्योगले पर्यावरणीय समस्याहरुको संवोधन नहुने र उक्त स्थानको पर्यावरणीय अवस्था, पानीको स्रोत, स्थानीयको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रदुषण समेतलाई ध्यानमा राखी EIA गर्नु पर्नेमा सो नगरी Revised IEE बदर गरी EIA हुन आवश्यक छ। साविकको IEE प्रतिवेदनको सन्दर्भमा कारवाही हुन बाँकी हुँदा कै अवस्थामा Revised IEE पारित गरी स्वीकृति गर्नुको कारणले स्थानीय जनताहरु उक्त स्थान छाडी अन्यत्र पलायन हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिई उक्त उद्योगलाई स्थान्तरण गर्न वा बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको मांग छ।
६. उक्त स्टिल उद्योगले गरेको साविकको IEE प्रतिवेदनलाई आधार मानी स्वीकृत गरिएको Revised IEE प्रतिवेदनको वास्तविकता के हो भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई कुनै जानकारी नभएको हुँदा उक्त Revised IEE प्रतिवेदनको नक्कल उपलब्ध गराई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा प्रदेश नं. १ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले निर्दिष्ठ गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी परिमार्जित IEE स्वीकृत गर्नु पर्नेमा सो कार्य पूरा नगरी केबल साविकमा रहेको प्रतिवेदनलाई क्षमता बृद्धि गरेको भन्ने आधार र कारणलेमात्र परिमार्जित IEE स्वीकृत गरेको र साविकमा स्वीकृत भएको IEE का सन्दर्भमा स्थानीय जनताहरुलाई पुर्याएको उजुरी सम्बन्धित विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतमा दायर गरेको कुरालाई अन्देखा गरी संविधान प्रदत्त आम नागरिकको जीवनको अधिकार माथि नै धावा बोली मौलिक हक हनन हुने गरी स्वीकृति भएको परिमार्जित IEE प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १३ तथा प्रदेश नं. १ द्वारा जारी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २३ बमोजिम उक्त प्रिमियर स्टिल प्रा. लि. को कार्य रोक्का राखी उद्योग बन्दा गरी वा अन्यत्र स्थान्तर गर्नुपर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सुनसरी-मोरङ करिडोरमा उद्योग स्थापना संचालन र निर्माण हुनु न्यायोचित र कानुन सम्मत भएपनि विकास समृद्धि र औद्योगिकरणको नाममा करिडोर भन्दा पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भित्र गाउँ वस्ती, सिंचाइ कुलो लगायत सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, मानवीय वस्ती, पुरानो गाउँ थातथलोहरुलाई प्रभाव असर र बिस्थापित उठिवास र मानवको बाच्न पाउने अधिकार (right to live) बाट बन्चित गरि वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन हचुवाको भरमा कागजिरूपमा गरि ठुला-ठुला उद्योगहरुको सहमती, स्वीकृति, संचालन र निर्माण बन्द गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित छन् ।
