स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ बाट १० प्रतिशत उपचार रकम बिमित आफैले तिर्नुपर्ने सह-भुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली लागु गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार पुस २७ गतेको बोर्डको निर्णयअनुसार सह-भुक्तानी कार्यक्रम माघ १ देखि लागु हुने भएको हो । बोर्डले सह-भुक्तानी सेवा लागु गर्न सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
पुस २७ गतेको बोर्डको निर्णयअनुसार सह-भुक्तानी कार्यक्रम माघ १ देखि लागु हुने भएको हो ।
बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष डा.गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य सेवाको उपभोगको क्रममा अनावश्यक चिकित्सकीय सेवाको प्रयोग बिमा कार्यक्रमको मर्म विपरीत भइरहेको गुनासोप्रति लक्षित गर्दै यो व्यवस्था लागु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
डा. बसौलाका अनुसार सह-भुक्तानी प्रणालीले बिमितहरुले उपचार गर्दा खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको १० प्रतिशत भर्पाइको कागजातसहित बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्ने छ ।”
यो सेवा कहाँ लागु हुन्छ ?
आकस्मिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शय्या सम्मका सरकारी अस्पतालमा सह-भुक्तानी व्यवस्था लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार सङ्घीय अस्पताल, २५ शय्यामाथिका प्रादेशिक अस्पताल र सबै निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू हुन्छन् ।
डा.बसौलाका अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
डा.बसौलाका अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
सरकारले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका कार्यक्रमहरूजस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औँलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान उपचार हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार तथा नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भनी तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरूको सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने डा. बसौलाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित खोप सेवा,परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्वलगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू, महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम निर्मूल र उन्मुलनमा गरिने सेवाहरू,सामूहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपत्कालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाई आदि, योग, पोषण शिक्षा, बानी ब्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधी सह-भुक्तानी लागू नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
लक्षित वर्ग अति गरिबको परिचय प्राप्त परिवार, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका अपाङ्ग (रातो कार्ड भएका), एच.आइ.भी.एड्स सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोग कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदिमा सह-भुक्तानी व्यवस्था लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ।
३५ सय तिर्दा एक लाखको सुविधा लिन सकिने
बोर्डले पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३५ सय योगदान रकम तिरी एक लाखसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीका अनुसार बिमित सेवाग्राहीलाई प्रेषण गर्दा सेवा उपलब्ध भएको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३५ सय योगदान रकम तिरी एक लाखसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एउटा रोगको लागि गरिएको प्रेषण सेवा सोही रोगको पुन: जाँचका लागि पुन: प्रेषण पुर्जीको आवश्यक नपर्ने बोर्डले व्यवस्था गरेको डा. लोहनीले जानकारी दिनुभयो । आकस्मिक सेवाको लागि प्रेषण पुर्जीको आवश्यक नपर्ने, सेवाग्राहीलाई प्रेषण गर्दा सेवाको उपलब्ध भएको सुनिश्चित गरी गर्नुपर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा उपलब्ध सेवाको व्यक्ति विशेषको मागको आधारमा बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट अस्वीकृत गरिने र सो बापतको शोधभर्ना भुक्तानी हुने जनाएको छ ।
नियमित औषधी सेवन गरिरहेका कार्यक्रममा आबद्ध बिमितलाई तीन महिनाका लागि दिने व्यवस्था गरेको डा. लोहनीले जानकारी दिनुभयो । गोरखा पत्र बाट
