काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काममा नलगाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
हाल उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता हुने गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने गरेको र काम सकिएपछि समिति विघटन हुने गरेको उल्लेख थियो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न सकिएपछि आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लायि दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठीन भएको र आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने दर्तालाई अनिवार्य गर्न महालेखाले सुझाएको थियो ।
