विराटनगर, २२ पुस : निर्माणाधीन धरान–विराटनगर ६ लेन सडकखण्डअन्तर्गत सुनसरीको दुहबी बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न भौतिक संरचना खाली गर्ने सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राज्यले नै दुहबी बजारलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २०५४ साल चैत ३ गते ‘बिल्डअप क्षेत्र’ घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले सो क्षेत्रमा निर्माण भएका घर खाली गराउने सूचना गैरकानुनी भएको स्थानियवासीको दावी छ ।
व्यापारिक मार्गमा पर्ने दुहवी बजारअन्तर्गतका सडक खण्डको दायाँ–बायाँ सडकको बीचबाट १५ मिटरसम्म खाली गर्न र नगरे भत्काउने सूचना उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय सुनसरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सूचना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले तोकेको बिल्डअप क्षेत्रमा भत्काउने र खाली गराउने गैरकानुनी काम स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
दुहबीमा वि.सं. २०१० सालमा ठूलो आगलागी हुँदा दुहबी बजार बसाउन राज्यले २०११ सालमा जग्गा खरिद गरेर नयाँ बजार बसाएको बताइएको छ ।
२०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुहबी बजार क्षेत्रलाई बिल्डअप क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । बिल्डअप क्षेत्रलाई भत्काउन र तोड्न नमिल्ने प्रावधान छ ।
सरकारले बजार क्षेत्रको ६ सय ३० मिटर क्षेत्रलाई बिल्डअप क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म यथावत नै रहेको छ ।
दुहबी बिल्डअप क्षेत्र संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष वीपी रौनियारले आफूहरूले घर खाली गराउने सूचना कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । कानुनी व्यवस्थाको उपहास गर्दै निकालेको सूचनाको विरोधमा आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।
समितिका सदस्य शंकर रौनियारले राज्यले संरक्षण गर्दै बनाएको बजारलाई बढाउनुको साटो भत्काएर उठिवास गर्ने नीतिको विरोधमा स्थानीयवासी आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको बताए ।
बिल्डअप क्षेत्रलाई जोगाउँदै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरी काम गराउने प्रशस्त उपाय भए पनि आयोजनाले जबर्जस्ती गर्न लागेको उनले बताए । ६ सय ३० मिटर बिल्डअप क्षेत्रमा करिब तीन सयको घर रहेको बताइएको छ ।
जारी गरिएको सूचनाअनुसार निर्माण भएको घरहरू खाली भए धेरै परिवारको उठिवास हुने रौनियारले बताए । अहिले सो सडक खण्ड करिव ५४ फिटको छ । सूचनामा दुवैतर्फ १५–१५ मिटर लिएर करिव एक सय फिटको बाटो निर्माण हुने जनाइएको छ ।
उत्तर–दक्षिण ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख बद्रि शर्माले बिल्डअप क्षेत्र भत्काउने आफ्नोे नीति नरहेको बताए ।
उनले सरकारले निर्माण थालेको ६ लेनको परियोजना अन्तर्गत दुहबी सडक खण्डमा सडकको दायाँ–बायाँ १५ मिटरका दरले सडक विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सबैको सहमतिमा सूचना निकालेको बताए ।
दुहबीमा मात्रै विवाद भएकाले स्थानीय तह र प्रशासनसहितको बैठकले परियोजनाको लक्ष्य पूरा गर्न सडक विस्तारको काम अघि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ ।
६ सय ३० मिटर मात्रै हैन दुहबीअन्तर्गत करिव २ किलोमिटरमा नै स्थानीयको विवादले काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
अरु ठाउँमा सडकको दायाँ–बायाँ २५ मिटरका दरले बनाउने सहमति भए पनि ६ सय ३० मिटरमा मात्रै अवरोध रहेकाले १५ मिटर मात्रै लिने निर्णय भएको शर्मा बताउँछन् ।
सडक फराकिलो बनाउने क्रममा सुनसरीको दुहबी र इटहरी बजार क्षेत्रका धेरै घर संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएपछि प्रस्तावित ६ लेन सडकलाई घटाएर चार लेनमा झारिएको बताइएको छ ।
मुलुककै व्यापार विस्तार तथा भारत र तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यातका लागि जोगवनीबाट विराटनगर हुँदै धरानसम्म ६ लेन सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो ।
भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमुख नाकाका सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि रहेको छ । सो मार्गमा पर्ने दुहबी र इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ–बायाँ रहेको भवन भत्काउने विवादका कारण काम अघि बढेको
छैन ।
बजार क्षेत्रको केही जग्गा नगरपालिकाको समेत स्वामित्वमा रहेको र कतिपय जग्गा व्यक्तिगत रहेकाले घरजग्गाभन्दा घर भत्काउदा ठूलो क्षति हुने विवादले दुहबी बजार क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।
