काठमाडौं । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’
सरकारले भने संविधानको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यही निर्णयअनुरूप सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्।
मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीले ०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ’, अस्पतालको सूचनामा लेखिएको छ, ‘साथै खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि लक्षण नदेखिएका र स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेलाई सःशुल्क (शुल्क रु २०००)मा पीसीआर जाँच गरिने जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक ३ सय जनाको स्वाब संकलन गरिने, जसमध्ये आधाको निःशुल्क र आधाको सःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ। यस्ता सूचना अस्पताल काउन्टरमा देखेपछि सोमबार विभिन्न अस्पतालमा परीक्षण गराउन पुगेका सेवाग्राही आश्चर्यमा परे। रोग र भोकको चपेटामा परेकाहरू चिन्तित हुँदै फर्किए।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी यो निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छन्। ‘कोरोनाका बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क नगरेर सरकारले राम्रो काम गरेन। यो आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय हो’, पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारीमा जाने अधिकांश कमजोर, विपन्न र सरकारको आशा गर्ने नै हुन्। यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिलेको खर्च प्राथमिकता यही हो।’
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ सरकारको यो निर्णयले कोरोना महामारीलाई बढाउन प्रेरित गर्ने दाबी गर्छन्। ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा सरकारले सुरुमा लकडाउन गरेर जनजीवन ठप्प पा¥यो। गरिबी बढ्दै गयो। धेरैले रोजगारी गुमाए’, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार पूरै असफल भयो। गरिबी बढाउने, जनतालाई आधारभूत उपचार पनि नदिने निर्णय विल्कुलै गलत छ।’
उनी सरकारको यो निर्णयले कोरोनाका कारण हुने मृत्युदर दोब्बरले बढ्ने चेतावनी दिन्छन्। ‘आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा धेरै जनाको रोजीरोटी खोसिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब उपचार पनि नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने भएपछि यसले भयावह रूप लिने खतरा छ। मृत्युदर दोब्बरले बढ्न सक्छ।’
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल देखिएको सरकार विवादास्पद निर्णयमा मुछिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने सोमबार प्रेस ब्रिफिङका क्रममा राज्यले उपचार गर्दा पैसा हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने प्रक्रिया अपनाउने प्रस्टीकरण दिए। मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको परीक्षण एवं उपचार सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयंले खर्च गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण वा चिह्न भए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमितले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट बेहोरिने भएको छ।
शुक्रराज अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी कोरोना भाइरस महामारीका कारण धेरैको रोजीरोटी खोसिएकाले उपचारमा चुनौती थपिएको बताउँछन्। ‘धनी र आर्थिक रूपले सबल भएका व्यक्तिबाट मात्र परीक्षण र उपचार खर्च लिनुपर्छ। गरिब, असहायलाई त राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ’, डा. राजभण्डारी भन्छन्। धनी र गरिब पहिचान गर्न अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा युनिटलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
तर, राजनीतिक दल एवं पहुँचवाला व्यक्तिको सोर्सफोर्सबाट सरकारी निर्णयको दुरुपयोग हुन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘संक्रमणको दर उच्च छ। न औषधि छ न त भ्याक्सिन नै ! सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउने हो भने जीवन जोगाउन गाह्रो छ’, उनी भन्छन्।
कोरोना तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला शुक्रराज अस्पतालका शय्या भरिएका छन्। स्वाब परीक्षणमा पनि कोटा छुट्ट्याइएको छ। डा. राजभण्डारीका अनुसार निःशुल्क परीक्षण गराउनुपर्ने सेवाग्राही नै दैनिक ३ सय जनाजति आउँछन्। सःशुल्क परीक्षण गराउनेहरू १ सय २० देखि १ सय ५० जना आउने गरेका छन्।
मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम असोज २५ गतेदेखि अस्पतालले यो व्यवस्था गरेको निर्देशक डा. राजभण्डारीको भनाइ छ। उनका अनुसार आइतबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले परीक्षण र उपचार शुल्क स्वयं तिर्नुपर्ने जनाएपछि परीक्षण गराउनेको संख्या घटेको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि असोज १५ मा कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। पवन तिमिल्सिना र दिनेश गौतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
