काठमांडौ/ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ।
२०५९ को ऐनको दफा ७ (घ) बमोजिम हाललाई गच्छदारसँग सो धरौटी माग गरिएको हो । गच्छदारले सो धरौटी रकम बुझाए तारेखमा राख्ने र नबुझाए नियमअनुसार कैद गर्न विशेष अदालतले भनेको थियो । गच्छदारले धरौटी बापतको १० लाख रुपैयाँ नगद बुझाएर छुटेका छन् । अदालतबाट बाहिरिने क्रममा गच्छदारले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री हुँदा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै डेढ वर्षअघि उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मुद्दामा अदालतले बोलाएको झण्डै डेढवर्षपछि बुधबार बिहान अदालतमा उपस्थित भएका गच्छदारलाई अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले १० लाख धरौटीमा छोडेको हो।
उनी उपस्थित भएपछि थुनछेक बयान र बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको विशेषका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेले बताए।
उनका अनुसार गच्छदारले आजै १० लाख धरौटी बुझाउने भनेका छन्।
‘उहाँलाई थुनछेक बहसपछि १० लाख धरौटी माग्ने र छोड्ने आदेश भएको छ। अहिले उहाँले धरौटी बुझाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
अदालतले म्याद काटेको झण्डै डेढ वर्षपछि उनी अदालतमा हाजिर भएका हुन्। डेढ वर्षअघि काटिएको म्याद बदर भएर डेढ महिना अघि अर्को म्याद जारी गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। गच्छदारलाई अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि अहिले सांसद पदबाट निलम्बित छन्।
२०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु उचित भए पनि गच्छदारको प्रस्तावमा निवास परिसरभित्रका जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको प्रस्ताव समेत गरिएको थियो।
जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई जग्गा दिने वा सरकारी जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नभई भूमिसुधारबाट आउनुपर्ने थियो।
यसरी कानुनविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। उनलाई ११ वर्षदेखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने र बिगो बमोजिमको जरिवाना तिराउनुपर्ने अख्तियारको माग छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
