विराटनगर : सरकारले अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने बाटो खोले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बन्द रहेकाले नागरिकताका लागि पर्खेर बसेकाहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
सत्ता सौदाबाजीको क्रममा सरकारले संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याई नागरिकता दिन खोजे पनि अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण नागरिकता दिन शुरू गरिएको छैन ।
आवेदन फारम भरेका तर नागरिकता पाउन नसकेकाहरूको संख्या मोरङमा मात्रै २ हजार ४ सय छ । सरकारले २०७५ साल भदौमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिन थालेको थियो ।
तर बीचैमा सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता वितरणमा रोक लगाएपछि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्नेहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त बाबुआमा र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने निर्णय गरी जेठ ६ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश भएकोमा उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ गते प्रमाणिकरण भएको थियो ।
सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश नागरिकता पाउनबाट वञ्चितहरूप्रति न्याय गर्न नभै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन जसपासँग सम्झौता गर्न ल्याएको थियो ।
सो अध्यादेशले नागरिकताका विषयमा ठूलो विवाद निम्त्याए पनि नागरिकता पाउनु पर्ने तर नपाइरहेकाहरूका लागि भने ठूलो राहत दिएको छ ।
बाबु आमाले जन्मसिद्धको नागरिकता लिएकाहरूका छोराछोरीहरू नेपाली नागरिक सरह पढ्न, लेख्न, ब्यापार व्यवसाय गर्न, विदेश जान आदि अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता नागरिकहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याउन वाध्य हुनु पर्यो ।
जब कि नेपालको संविधान २०७२ को भाग–२ धारा–११, उप–धारा–२ को (ख) मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा बाबुआमाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् भने त्यस्ताले स्वतः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँदछ । नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन नल्याइएकाले नागरिकता पाउनबाट उनीहरू वञ्चित भएका हुन् ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते नै संसदमा दर्ता भए पनि नेकपा एमालेको केपी ओली समूहकै विरोधका कारण सो विधेयक पास हुन सकेको छैन ।
विधेयक पास हुन नसकेकाले नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन हुन नसकेको हो । अहिले त्यही मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओली झुकेका छन्, चुकेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित कार्य सुचारू हुन नपाउँदै संसद पुनर्स्थापना भयो भने अध्यादेश संसदमा पुग्ने छ । अध्यादेश ६ महिनाका लागि मात्र मान्य हुने भएकाले यो समस्या फेरि ज्यूँका त्यूँ रहने छ ।
