स्थानीय तहमा बेथिति : भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बि
पछिल्लो ११ महिनामा ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा, १७ ले पाए सफा
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ११ महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ७६ अन्य तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बित हुनेमा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय १२ जना, शाखा अधिकृत तहका सातजना र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ जना थिए । त्यस्तै, तह नखुलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १५ जना थिए ।
यसबीचमा १७ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन फुकुवा भएको छ । उपसचिव तहका ११ जना, शाखा अधिकृत तहका आठ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आठजनाको मुद्दा भने विचाराधीन नै छ । उनीहरू निलम्बनमै छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा आयोगबाट अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि पदबाट निलम्बन हुन्छ । यसरी मुद्दा चलेपछि त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि स्वतः पदबाट निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अदालतमा मुद्दा दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । तर, मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था हो । निलम्बित अवधिमा उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम मात्रै पाउँछन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा स्थानीय तहमा सरुवा तथा खटनपटन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्ने भएकाले निलम्बनको रेकर्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदाको कसुरमाथि अभियोजन भए पनि अन्य निकायमा कार्यरत रहेका वेला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा भने त्यसको रेकर्ड मन्त्रालयसँग रहँदैन ।
सर्लाहीको चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध यही २९ जेठमा मुद्दा दायर गर्यो । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । यस मुद्दामा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध जनही ३० करोड बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन २८ जेठमा अख्तियारले सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत सहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौराको अपूरो कार्य गर्ने योजनामा काम नै नगरी १४ लाख ५१ हजार भुक्तानी दिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ । उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गर्दै नगरेको कामलाई गरिएको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता बिलमा चढाई झुट्टा मूल्यांकनका आधारमा स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारको छ ।
कानुनले तोकेको दरभन्दा कम दर कायम गरेर खानी दोहन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २१ जेठमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका चारजना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनायो । त्यसमा विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रविन कोइराला छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका खानी तथा नदीजन्य खनिज पदार्थहरूको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । ०७५/७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर उनीहरूले राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेका हुन् । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँ थियो । तर, त्यसभन्दा निकै कम प्रतिघनफिट २.७५ मात्र राजस्व निर्धारण गरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरिएको थियो । मुद्दाका प्रतिवादी मरासेनी यसअघि एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अर्को एक मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसअघि २० जेठमा अख्तियारले अर्को एक नौलो प्रकृतिको कसुरमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । रुफ कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ०७९/८० मा सम्पूर्ण योजनाको लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलगायत योजनाको भुक्तानीसम्बन्धी कागज तयार गर्न सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो चौधरीले कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड तयार गरेर प्रबन्धकको नक्कली स्क्यान हस्ताक्षर प्रयोग गरे । कम्पनीको तर्फबाट सम्झौताबमोजिमको कागजात गर्ने गरी रमेश चौधरीलाई अधिकारनामा दिएको नक्कली लिखत तयार गरी नगरपालिकामा पेस गरे । त्यही नक्कली लिखतमा सक्कली दस्तखत गरी कार्यालयमा अभिलेख राख्न लगाई त्यसका आधारमा रमेश चौधरीलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्तिसमेत दिए । यसपछि चौधरीद्वयले घुस लिने बदनियतले योजनाहरूको प्राविधिक प्रतिवेदनलगायत कागजात पेस गरे । त्यसमध्ये विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्राविधिक प्रतिवेदनलगायतको कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी गराउन दुई लाख ७५ हजार घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र रमेशकुमार चौधरीसमेत तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कतिपय स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमै असर परेको छ : अश्विनकुमार पोखरेल, सहप्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा कतिपय ठाउँमा कार्यसम्पादनमा नै असर परेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुन ख्याल नगरी काम गर्दा मुद्दा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । काम गर्दा स्थानीय तह यसबारे सचेत हुनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारीकै चाहनाले पनि अनियमितता बढेका हुन सक्छन् : सुरेश अधिकारी, पूर्वसचिव
स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जिम्मेवारीसँगै जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ । अर्काे विषय, स्थानीय सरकारको कार्यप्रकृति बहुआयामिक छ । तर, त्यहाँ अनुभवी कर्मचारी पठाउन र पठाइएकालाई थमाउन सकिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा भइरहेको छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । कतिपयका हकमा खरिद कानुन, आर्थिक विषय नबुझेर पनि गलत काम भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारी स्वयंका चाहनाले पनि अनियमितताका घटना देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारीको रोस्टर बनाएर त्यसका आधारमा अनुभवीलाई पठाउने र सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, योजना तथा बजेट, आर्थिक कारोबार आदि आधारभूत विषयका सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तालिम दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ । आजको नयां पत्रिका बाट ।
