काठमाडौं / बलात्कारको घटनाको मिलापत्र गराउनेलाई समेत सजायको व्यवस्था हुने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद सजाय हुने कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि कानून बन्नेछ ।
देशमा कतिपय बलात्कारको घटना मिलापत्र गराइएको र पीडितमाथि अन्याय भएको विषय बाहिर आएपछि सरकारले सजायको कानून बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मिलापत्रपछि पीडितले आत्महत्या गरेको घटना समेत खुलेको छ ।