काठमाडौं : नीजि अस्पतालहरुले दिने नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा कमजोर रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूको नवीकरणमा कडाई गरेको छ।
मन्त्रालयले अब देखि नीजि अस्पताल मेडिकल कलेज तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुले नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुले न्यून तलबमा काम गर्नुपरेको, अस्पतालले तलबमा शोषण गरेको, समयमा तलब नदिएको भन्दै नर्सिङ संघले यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो।
सोही पत्रपछि मन्त्रालयले सचिव स्तरको निर्णय असोज २० गते गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा, समन्वय महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग र अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखालाई निर्देशन दिएको हो।
अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य उपकरणको आयात अनुमती, भन्सार छुट लगायतका सिफारिस गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा त्यस संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको तलबभत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गरेको कागजपत्र बुझाएपछि मात्र पाउने भएका छन्।
