विराटनगर / लामो समयदेखि काम गरेवापतको पारिश्रमिक रकम नपाएको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको सो कार्यालयले जनाएको छ
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको चैत्र महिना यता पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मजदुरहरु उजुरी दिन दिनहुँ श्रम कार्यालयमा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उजुरी दिन थालेका छन् । हालसम्म ३० वटाभन्दा बढी त्यस्ता उजुरीमाथि कारवाही अघि बढाएको श्रम कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय श्रम कार्यालय विराटनगरले भूमि इन्फाष्ट्रकचर प्रालि विराटनगर, रिजाल टा“सी इण्डष्ट्रिज प्रालि इटहरी, कमला रोलिङ्ग मिल्स प्रालि बुढीगंगा, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, कस्तुरी सर्भिसेज प्रालि अनामनगर काठमाडौं लगायतका आधा दर्जन उद्योगलाई पत्राचार गरेर तत्काल श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई सेवा सविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
ती उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले लकडाउनको बहानामा काम गराएर तलब दिन आलटाल गर्ने गरेको र श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
भूमि इन्फाष्ट्रक्चर प्रालि विराटनगरमा कार्यरत उमेश उपरखुट्टी लगायतका ६ जनाले ८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै दिएको उजुरीमाथि श्रम कार्यालयले तुरुन्तै तलव भत्ता बैकिङ्ग पद्धति मार्फत भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको छ ।
त्यस्तै रिजाल टाँसी इण्डष्ट्रिज प्रालि इटहरीलाई महिला मजदुर ललिता राजबंंशी माथि महिला कर्मचारी लीला खड्काले गरेको अपशब्द प्रयोग र हातपातको घटनामा इण्डष्ट्रिका प्रशासकीय अधिकृत खिलनारायण पराजुलीले पीडित मजदुर राजवंशीलाई झुठा आरोप लगाइ कामबाट निकाल्ने धाकधम्की दिएको विषयमा तत्काल समस्यालाई समाधान गरी जानकारी पठाउने पत्रचार गरेको छ ।
गल्ती गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने कार्य भएकोले श्रम ऐन २०७४ परिच्छेद २ को दफा ६(१) अनुसार मजदुर राजवंशी माथि खड्काको पक्ष लिएर व्यवस्थापन पक्षले भेदभावपूर्ण काम गरेको भन्दै तत्काल सही, सत्य तथ्यसहित समस्या समाधान गरेर जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बुढीगंगाको कमला रोलिङ्ग मिल्स प्रालिलाई नेका श्रमिक संघ र नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीहरुले दिएको उजुरीको आधारमा जानकारी माग गरेको छ ।
केही सीमित कामदारहरुलाई मात्र श्रम ऐन बमोजिम सेवा सुविधा र पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरेकाले अन्य श्रमिकहरुलाईसमेत श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, कस्तुरी सर्भिसेज प्रालि अनामनगर काठमाडौलाई पत्राचार गरेर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत भीमबहादुर तमाङसहित ७३ जना श्रमिकले दिएको उजुरी अनुसार श्रम कार्यालयले कामदारको रुपमा खटाएका श्रमिकलाई श्रम ऐनमा उल्लेखित सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
विसं २०७५ साल चैत १३ गते भएको सम्झौता अनुसार उदयुर सिमेन्ट उद्योगले सर्भिसेज प्रालिलाई भुक्तानी गरिसकेको तर कामदारहरुले उक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम हालसम्म जम्मा नभएकाले उजुरी दिएका थिए ।
श्रम कार्यालयले तत्काल मजदुरका सेवा सुविधा सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्झौता अनुसार तीन दिन भित्र सो रकम अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
धरान–१० स्थित विजयपुर हस्पिटल प्रालिमा सोधपुछ तथा नगद काउन्टरमा काम गर्दै आएका सोहन लिम्बूले दिएको उजुरीमा तत्काल श्रम ऐन अनुसार तलब र सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । दैनिक ८ घण्टा श्रम गर्दा पनि मासिक ७ हजार मात्र पारिश्रमिक पाएको भन्दै लिम्बूले उजुरी दिएका थिए ।
तत्काल श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए अस्पतालका सञ्चालक एवं अस्पतालको बैंक खाता रोक्का, चल अचल सम्पत्ति रोक्का इजाजत पत्र निलम्बन लगायतको कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद संजेलले मजदुरले दिएको उजुरीको अधारमा पत्राचार गरेर तत्काल मजदुरलाई श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा दिन तोकिएको समय सीमाभित्र मजदुरले पाउने सेवा सुविधा नदिए सञ्चालक एवं उद्योग प्रतिष्ठानको बैक खाता रोक्का गर्नुका साथै इजाजत पत्र निलम्बन, चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतका कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएकोे बताए ।
उनले भने, ‘पहिले पत्रचार गरें, आदेशको कार्यान्वयन नगरी अटेरी गर्ने कम्पनी वा उद्योगको इजाजत पत्र नै निलम्बन गर्ने छाैं।’
श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् ।
उजुरीमा पारिश्रमिक दिलाउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । उदघोस बाट
