काठमाडौं । कानुन सङ्कायको तीनवर्षे स्नातक तह (एलएलबी) कार्यक्रमलाई निजी कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
‘कानुनी शिक्षाको सुधार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि गठित सुझाव समिति’ले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिका संयोजक प्रा। पूर्णमान शाक्यले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता औँल्याए ।
प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने मध्ये ७५ प्रतिशत हाजिर हुन नआउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।
एलएलबीमा भर्ना पाउन स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अङ्क अनिवार्य गरिएको छ । एलएलबी भर्नामा प्रवेश परीक्षालाई अनिवार्य गर्न तथा तीनवर्षे स्नातक तहलाई सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै दस जोड दुईमा कानुन विषय लिई उत्तीर्ण गरिसकेकाको हकमा कानुन स्नातकको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता विद्यार्थीलाई बीए-एलएलबी कार्यक्रममै सहभागी गराउन सकिने सुझाव छ । चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङमा जस्तै कानुन अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्न र स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले एलएलबी र बीए–एलएलबी दुवैमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको क्षेत्रका लागि कोटा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा त्रिभुुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न पनि समितिको सुझाव छ । तर, हाल त्रिविबाट अनुमति प्राप्त बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन अध्ययनको कार्य बन्द गर्न समितिको सुझाव छ । कानुन अध्ययनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
