दुहबी / संघिय संसदमा दर्ता भएको बिद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को बिसयलाइ लिएर असोज ३ गते देखि देशभरका शिक्षकहरु सगै दुहबीका शिक्षकहरु पनि अनिस्चितकालीन बिद्यालय बन्द गरि आन्दोलनमा होमिएको बिसयलाइ लिएर दुहबी नगर प्रमुख गच्छादारले शिक्षकहरुले आफ्ना अधिकार स्थापित गराउन रोजेको आन्दोलनको बाटो कतिपय कुरामा ठिक भएतापनि बिद्यालय नै बन्द गराउदा अध्ययनरत बालबालीका हरुको पठनपाठनमा नकारत्मक असरपर्ने भएको ले बिद्यालय बन्दको बिकल्प खोजेर बार्ता र सम्बाद सगै अन्य बिकल्प रोज्न आग्रह गरेका छन ।
दुहबी जेसिसले आयोजना गरेको मिसेस तिज २०८० को कार्यक्रममा संबोधन गर्ने क्रममा नगरप्रमुखले आन्दोलनरत शिक्षक- कर्मचारीहरुको असन्तुस्टीहरुलाइ बार्ता र संबादको माह्यमबाट तत्काल संबोधन गरि पठनपाठन सुचारु गराउन पहल गरिदिन नेपाल सरकार सग आग्रह गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन ।
सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यनरत बिद्यार्थीहरु त्यसैपनी संस्थागत बिद्यालयका बिद्यार्थीभन्दा एस इ इ मा ग्रेडिङ कम ल्याउने बिगतका रिजल्टहरुले देखाइ सकेको हुदा झन शिक्षण शिकाइ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हामि सबैको साझा दायित्व र कर्तब्य पनि रहि आएकोले प्रस्ताबीत शिक्षा ऐनमा देखिएका त्रुटिहरुलाइ सच्याउन दुहबी नगरपालीका भित्र सन्चालित बिद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी , बि ब्या स, अभिभावकहरुले साझा धारणा बनाइ बिद्यालय बन्दको बिकल्प खोजिनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
अधिकारका नाममा बिद्यालय र अबोध कलिला बालबालिकाको भबिस्यलाइ निशाना बनाउनु पाप हो, उनले भने आन्दोलनरत शिक्षकका कतिपय मागहरु जायज होलान, , शिक्षकहरु आफैमा बौद्दिक सर्कल हुनेहुदा यसलाइ समय हुदै आन्दोलनको रुप परिवर्तन गरी नियमित बिद्यालय सन्चालन गरि पठनपाठन सन्चालन गर्नु नै तमाम बिद्यार्थीको हित हुनेमा जोड दिए ।
शिक्षा ऐन संघिय सरकारले ल्याउने हो, शिक्षकहरुका कतिपय असन्तुस्टी होलान तर हरेक नागरिकले शिक्षा पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार बाट कोहिपनि बन्चित हुन मिल्दैन तसर्थ शिक्षकहरुको बौदिकतालाइ प्रयोगगरी अनिस्चितकालीन बिद्यालय बन्द बाहेकको बिकल्प खोजी उम्रीदैगरेका कलिला बाकबालिकाहरुलाइ शिक्षाबाट बन्चित नगरि आन्दोलनका अन्य बिकल्प खोजिदिन आग्रह गरेका थिए ।
