दुहबी / सुनसरीको दुहबीमा अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ले टायल र सेनेटरि उद्योग संचालनकालागि प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण(IEE) तयार गर्ने प्रयोजनको लागी प्रस्तावित उद्योग स्थलमा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बिबाद भइ बिथोलिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऎन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ वमोजिम वातावरणिय, जन स्वास्थ्य, जन जिविका, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, जैविक, धुलो, धुवाँ र सार्वजनिक सडक, कुलो, भिसी, मठ मन्दिर, खानेपानी, गाउँ वस्ती र विद्यालय लगायत बांच्न पाउने हकमा नकारात्मक असर र प्रभाव पार्ने भएकोले आम जनताले सो सार्वजनिक सुनुवाई बिथोलेका हुन ।
दुहबीको अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. का संचालक अध्यक्ष हंशराज जैन , संचालकहरु राजकुमारी जैन, गिरिश कुमार लुनिया जैन र जुहि श्रीवास्तव द्वारा सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा लगभग १५ विगाहा जग्गामा टायल तथा सेनेटरि सामानहरु उत्पादन गर्ने ठुला उद्योग संचालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । झण्डै साढे ३ अरब कुल पुंजी सहित ५ हजार KVA विद्युत शक्तिको उपभोग गरी सो उद्योगले बार्शिक लगभग ५ लाख मेंट्रिक टन (MT) टायल्स, ग्रेनाइट सहित उत्पादन गर्ने उद्योग संचालनको प्रक्रियामा रहेकोे छ ।
सो उद्योगको सर्जमिन मुचुल्काका लागी २०७९ फागुन ११ गते दुहबी नगरपालिका ८ नम्बर वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष तारिक चन्द्र सरदार, वडा सचिव रोहित पराजुलीद्वारा अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ले टायल्स, सेनेटरि आइटम, जिप्सन बोर्ड, जिप्सन पाउडर, क्वार्ज र ग्रेनाइट(Marbal) उत्पादन गर्ने उद्योगले सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर, कुलो, भिसी, सिंचाइ, बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, धुलो, धुवाँ, ध्वनि प्रदुषण, वातावरण, जनसंख्या र जन साधारणको स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, आर्थिक र जनजिविकामा नकारात्मक असर एवं प्रभाव पारेको छ । तथापि वार्ड कार्यालय र केही गैर सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको सर्जमिनमा हस्ताक्षर गराइ गलत, जालसाजी र गैरकानुनि सर्जमिन मुचुल्का गरेको जगजाहेर छ ।
सुनसरी-मोरङ सिंचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक भिलानन्द यादवको भनाई अनुसार अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ले दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोनापुर स्थित SS11. T1.3 Water Course सरकारी सम्पत्ति माशेर सो उद्योगले अनाधिकृत पर्खाल र संरचना निर्माण गरेको छ । आयोजनाका अनुसार उक्त वाटर कोर्सको करीब ४ सय मिटर जग्गा खनी अस्त ब्यस्त बनाइ भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले उद्योगि माथी मुलुकी देवानी संहिता ऎन अनुसार तुरुन्त रोक्न स्थानीय तह तथा सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. लगायत विपक्षिहरुको नाममा उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश राम बहादुर थापा र संयुक्त इजलासका न्यायाधीश द्वय कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारी बाबु श्रेष्ठ द्वारा निशेधाज्ञा मुद्दामा सुनसरी-मोरङ सिंचाइ आयोजनाको नहर अतिक्रमण सम्बन्धमा Water Course यथा अवस्थामा राख्नु अन्यथा भएमा कानुन बमोजिम कार्वाही हुने आदेश भएको छ ।
उद्योग संचालनको लागि दर्ता गर्ने क्रममा संबंधित नियमनकारी निकायले पछि कानुन वमोजिम निर्णय गर्ने नै छ भनी वातावरण र स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने नै छ भनी आदेश जारी भएको अवस्था छ । जुन मुद्दाको यहि जेठ २२ गते पेशी रहेको जानकारी स्रोतले बताए ।
