दुहबी / राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी–विराटनगर–धरान हुँदै चीनको सीमा किमाथाङ्कालाई जोड्ने ६ लेन सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
१० वर्षमा काम सक्ने गरी पहिलो चरणमा ४९ किलोमिटरमध्ये आयोजनाले जोगबनीदेखि धरानको तीनकुनेसम्म ४२ किलोमिटर खण्डमा करिब ८० प्रतिशत काम सकेको छ ।
१० अर्ब ९८ करोडमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजना सुनसरीका मुख्य दुई शहर क्षेत्रको ७ किलोमिटर सडक अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । दुहबी बजारको २ किलोमिटर र धरानको तीनकुनेदेखि जिरोपोइन्टसम्म ५ किलोमिटर सडक खण्डमा ठेक्का लाग्न नसकेको हो ।
२०८० साल असारमा आयोजनाको मिति सकिंदैछ । तर अझैसम्म स्थानीय र सरकारले आयोजनामा समन्वय गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अपूरो हुने संकेत देखिएको छ ।
६ लेन सडक निर्माण गर्दा सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा पार्नुपर्ने मापदण्ड छ । २०५४ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले दुहबी बजारको ६३० मिटर लाई बिल्ट्प एरीया घोषणा गरेको थियो ।
त्यही निर्णयका कारण उक्त स्थानमा कसरी सडक निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल छ । २५–२५ मिटर दायाँबायाँ छोड्दा मुख्य बजारका २ सय ८ वटा घर र संरचना भत्काउनु पर्ने हुन्छ ।
धरानको तीनकुनेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म ५ किलोमिटर सडकमा पनि समस्या उस्तै छ । बजार क्षेत्रबाट ६ लेन सडक निर्माण गरे यहाँका १ हजार घर संरचना भत्काउनु पर्ने हुन्छ ।
सडक आयोजनाले घरको मुआब्जा दिने तर जग्गाको नदिने भनेकाले स्थानीय तहलाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ ।
धरानका निवर्तमान मेयर तिलक राईले आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्ने गरी ६ लेन सडकलाई घटाएर ४ लेन बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाउने सहमतिनजिक पुगिसकेको थियो ।
त्यसयता नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा अब कसरी सहमति गराउने भन्ने ठोस आधार नै तयार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण आयोजनाको ६ महिने समय यत्तिकै सकिने देखिएको छ ।
धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राई सडक सीमाभित्र पर्ने घर भत्काउन तत्काल नसकिने बताउँछन् । ६ लेनलाई घटाएर ४ लेन बनाउन तीनकुनेदेखि भानुचौकसम्म सम्भव भए पनि त्यसमाथि जिरो प्वाइन्टसम्म के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको नगर प्रमुख राई बताउँछन् ।
नगरले यसअघि सडकको भाग ५० फिट छोडेर घर नक्सापास गरेर घर बनाउने अनुमति दियो । सडकले त्यही ठाउँमा ८० फिट माग्छ नगर प्रमुख राई भन्छन् ‘गो अहेड, भन्दिउँ घर भत्काउँछ, नभनौं राष्ट्रिय योजना नबन्ने भयो ।’ उनले अब स्थानीयसँग कुरा नगरी काम अघि बढाउन नसकिने बताए ।
सडक आयोजनाले सडक सीमा भित्रका संरचना नहटाइ ठेक्का लगाउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । ६ महिना भित्रमा दुहबी र धरानमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तर काम हुन नसके सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरको जिम्मा लगाउने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।
आयोजनाकी इन्जिनियर प्रियंका झाले दुहबीको २ किलोमिटरमध्ये बिल्टप एरिया घोषणा गरेको ६३० मिटर बाहेक सडक बिस्तार गर्न काम अघि बढेको बताउँछिन् । उनले लगत कट्टा उठाएर अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएको बताउँदै स्वीकृत गर्ने बित्तिकै काम अघि सुरु हुने झाको भनाई छ ।
यता दुहबी नगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले सक्रिय भूमिका खेल्न नसके राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गुमाउने निश्चित भएको छ ।
