दुहबी / नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का केही प्रावधानलाई आपत्तिजनक भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
विधेयकको बिषयलाई लिएर नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु यतिबेला देशव्यापी आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन अन्तर्गत नै उनीहरुले बिहीबार सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाकी नगर उप प्रमुख मेनुका पोख्रेल खतिवडा लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत उनीहरुले विधेयकका कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने खतरा रहेको बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) दुहबीका अध्यक्ष सुशील राज शाक्य द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले नेपालको शिक्षा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका निजी विद्यालयलाई प्रस्तावित विधेयकले गैर–नाफामूलक संस्था बनाउन खोजेकोप्रति विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुको दावी अनुसार मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नीजि विद्यालयको करिब ७.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गरी लाखौँ मानिसको रोजगारी जोडिएको र प्रस्तावित विधेयक लागू भए निजी विद्यालयको लगानी खतरामा पर्ने, गुणस्तर घट्ने र अभिभावकलाई अझ बढी समस्या पर्ने प्याब्सन कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष निश्चल राज शाक्यले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर उप प्रमुख खतिवडाले निजी विद्यालयहरुको मागप्रति नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको र सबै पक्षको हित हुनेगरी संघीय शिक्षा ऐन आउँने विश्वास व्यक्ति गरिन् ।
यी हुन् निजी विद्यालय सञ्चालहरुका प्रमुख ४ माग
१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने ।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने ।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम हुनुपर्ने ।
