बुधबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताए ।
सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महसुल एक हजार नपुग्दै लाइन काटिन्छ । उद्योगीले अर्बौं तिनुपर्ने हुँदा बर्षौंसम्म छुट पाइरहन्छ, उद्योगी व्यावसायीको लाइन काटिँदैन किन ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न गरे ।
सांसद मोदीले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानीका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको र सरकारलाई उद्योगसँग लिनुपर्ने महशुल लिन निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।
२२ चैत २०७७ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन
नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्योगहरुको विद्युत लाइन काट्न सधैँ डराउने गरेको माओवादी सांसद मोदीको दाबी छ । ‘उद्योगीप्रति सरकार नै नरम हुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको छ’, सांसद मोदीले समिति बैठकमा भने ।
केही दिनयता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ ।
लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी व्यावसायीले मजदुरलाई विरोधमा उतारेको भन्दै लेखा समितिको बैठकमार्फत नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
बाराका उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु ब्यानर नै लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो फेरि महशुल नतिर्ने तरिका हुन सक्छ । राज्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ । एक हजार तिनुपर्नेलाई नछोड्ने निकाय वा सरकार अर्बौं लिनुपर्नेसँग नरम हुनुभएन ।’
