एक अर्ब बजेटमध्ये ४४ करोड विद्यालय निर्माणमा प्रयोग गरिँदै
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । अख्तियारले पहुँचका आधारमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमको बजेट वितरण हुने गरेको ठहर गर्दै बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनोट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा दिन लुम्बिनी विकास कोषले गरेको निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ?
मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गत भवन, प्रयोगशाला निर्माण र प्राविधिक धारको पढाइ विस्तारका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ४४ करोड रुपैयाँ विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बागलुङमा पारेका थिए । बागलुङमा मात्र एक सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । धेरै पालिका र विद्यालय रहेका झापा, मोरङ, सिरहा, धनुषा, सर्लाहीलगायत कुनै पनि जिल्लामा एक सयभन्दा बढी विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पाउन सकेका थिएनन् । अख्तियारले पनि त्यतिबेला बागलुङ र रुकुम पश्चिम जिल्लाका विद्यालयमा मात्र बढी कार्यक्रम पारिएको औंल्याएको छ । रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रहेका जर्नादन शर्मा त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए ।
विद्यालय छनोटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएकाले राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीबाट तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ । सुझावसहित गत कात्तिक १३ मा अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक वर्षको मध्यतिर बजेट बाँडफाँट गर्दा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र खर्चसमेत प्रभावकारी नहुने औंल्याइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले कानुनअनुसार नै दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यान्वयनको प्रगति के भएको छ, त्यसको सुझाव पनि माग्छौं,’ उनले भने ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरेको निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले जनाए । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ४ कोठे भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना, प्राविधिक धारको शिक्षा पुगेको स्थानीय तहमा विस्तार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित विद्यालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । जसमा कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने सुनिश्चितता गरेको स्थानीय तहको सिफारिस पत्रसमेत चाहिने प्रावधान राखिएको छ । यसपालि बजेट कम भएकाले ५ सय ९४ विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना, १९ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको कार्यक्रम विस्तार र ४४ करोड बराबरको रकम विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको माग तथा सिफारिसमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले विद्यालय छनोट र बजेट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै शिक्षामन्त्री लगायत राष्ट्रपतिसहित पहुँचवालाले आफूले चाहेको विद्यालयमा बजेट केन्द्रित गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमको बजेट विद्यालयका ठूला योजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि बर्सेनि खुद्रे कार्यक्रममा सक्ने योजना तय हुँदै आएको छ । २०७५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शिक्षाविद्हरूले भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको रहेको बेला उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
२०७८ सालमा धेरै बजेट पाउने विद्यालय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिफारिस गरेकामध्येबाट थिए । त्यति बेलादेखि नै कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन र सिकाइ सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम सुरु हुँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनले पनि आफूले चाहेका र पहुँचवाला विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका थिए ।
सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका आधारमा विद्यालयलाई बजेट दिने गरी कार्यविधि ल्याएको थियो । विरोधपछि कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा परेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामन्त्रीमा श्रेष्ठ हुँदा अघिल्ला शिक्षामन्त्री पोखरेलको पालाका ३ हजार विद्यालयको आवेदन खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट बजेट बाँडफाँट गरिएको थियो । उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि एमालेका नेताहरूले चाहेको कार्यक्रममा बजेट दिएर रिझाएका थिए । कार्यक्रमको पालिका, केन्द्र र प्रदेशबाट अनुगमन गर्ने र पालिकाले अनुदान निकासा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यसअघिका बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन । भवन निर्माण र ल्याबका सामग्री खरिदमा अनियमितता हुँदै आएको गुनासो पनि छ ।
कान्तिपुर बाट
