सरकारी अस्पताल नै बनाउँछन् फर्जी बिल’ शीर्षकको समाचारले गुनासो गर्नैपर्ने भयो । किनभने त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मोरङ, पोखरा, डडेल्धुरा लगायतका कतिपय सरकारी, धुलिखेलजस्ता सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बिरामी लाभान्वित हुनबाट वञ्चित घटनाले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ ।
अस्पतालको बहिरंग विभागमा पस्नासाथ बिरामीलाई विभिन्न आवश्यक तथा अनावश्यक परीक्षणसमेतको सिफारिस गरिने, अस्पतालभित्रै भएका सुविधा नदिई बाहिर परीक्षण (एक्स–रे, एमआरआई, अल्ट्रा सोनोग्राफी आदि) गर्न लगाउने र अस्पतालले नै त्यसको फर्जी बिल बनाएर स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग भुक्तानी माग गर्ने, अस्पतालभित्रै उपलब्ध सेवा बन्द गरेर अन्यत्र प्रेषण गर्ने प्रचलनले स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई अत्यन्त मर्का परेको छ ।
एकातिर अस्पतालको फर्जी बिलबाट गरिएको अनियमितता र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बेथितिले बिमित सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । खर्च नगरे पनि खर्च भएको भनी बिल पेस गर्ने अझ भुक्तानी नपाएको भनी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने अस्पतालहरूको अनियमितता/भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता अस्पतालको आचरण कस्तो हो ?
र समयमै उचित दाबी रकम भुक्तानी नगरेर रोकिराख्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको चालचलनले थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् भने अनियमित काम गर्ने अस्पतालको घानमा सही किसिमले सेवा गर्ने अस्पताल पनि पिसिएका छन् । तर अनियमित, फर्जी बिल प्राप्त भएको शंका लाग्नासाथ त्यस्ता अस्पताललाई बोलाएर बहस, छलफल गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अनुगमन कागजमा सीमित हुन्छ ।
फलस्वरूप उपलब्ध भएका औजार तथा मेसिन बिग्रनासाथ सानोतिनो मर्मत पनि नगरेर थन्काएर राख्ने र औजार, मेसिन बिग्रेर कामै नलाग्ने भएकाले नयाँ माग गरी चिठी लेखेर पठाएपछि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गरेको ठानेपछि सम्बन्धित अस्पताल र बोर्डको अन्तरद्वन्द्व देखिन्छ र खराब पद्धतिले प्रश्रय पाएको छ ।
नेपालमा कार्यक्रम सुरु गर्दा बिमा बोर्डले करारमा लिएका कर्मचारी (दर्ता अधिकारी) ले उल्लेखनीय काम गरेका थिए, तर बोर्डले स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई काजमा ल्याएर काम न साम, भ्रमण भत्ताको मोहमा पारेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अधोगति सुरु भएको हो ।
गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, बिमित बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने पवित्र उद्देश्य लिएर लामो समयदेखिको प्रयासबाट ८ वर्षपहिले सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निहित स्वार्थ, लापरबाही र बेथिति बनाइनु कदापि क्षम्य हुँदैन । दक्षिण कोरियामा अत्यन्त सफलता र सहयोगमा सुरु गरिएको कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन पटक्कै भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
