विराटनगर / सत्तासिन नेकपा एमाले निकट मुस्लिम अगुवाहरूले प्रदेश १ को सरकारले अगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटको बिरोध गरेका छन् ।
मुलुकमा संघीयताको लागि ठूलो बलिदानी दिए पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुस्लिम समुदायको लागि कुनै योजना नल्याएको भन्दै उनीहरूले बिरोध गरेका हुन् ।
संघीय संरचना नहुँदा राज्यले मुस्लिम समुदायलाई बेवास्ता गरेकाले मुस्लिम समुदायले संघीयताको लागि लामो समय संघर्ष गरेर स्थापित गरेको संघीय संरचरनाको प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा चरम ‘न्यून वित्त’ को समस्या भोगेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि साढे २० प्रतिशतले घटाएर ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर बजेटमा मुस्लिम समुदायको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न कुनै योजना नल्याएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा लागेका मुस्लिम अगुवा जफर अहमद जमालीले प्रदेश १ को सरकार मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार बनेको बताए ।
उनले बजेट ल्याउनु भन्दा पहिलेदेखि सबैलाई मुस्लिम समुदायको धार्मिक मान्यता संरक्षण गर्ने गरी बजेटमा समेट्न आग्रह गरेपनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
मदर्सा बोर्ड बनाउन र हरेक धार्मिक रीतिरिवाजको संरक्षण हुने गरी बजेटमा समेट्न आग्रह गरे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।
सत्तापक्षका हरेक नेता र माननीयहरूसँग भेटेर नै मुस्लिम समुदायको हक र अधिकार स्थापित हुनेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेको उनले भने, ‘तर कसैले सुनेनन् ।’
नेकपा एमाले निकट नेपाल इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय सदस्य इमाम हैदरले सत्तासिन पार्टीले नै मुस्लिम समुदायको हक अधिकार स्थापित हुन नदिन तगारो लगाएको बताए ।
उनले लामो समयदेखि नै पार्टीमा बसे पनि समुदायको हक अधिकार र पहिचान स्थापित गर्न पार्टी नै अनुदार बनेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले व्यक्तिगत र सामुहिक रूपमा मुस्लिम समुदायको हक अधिकार पहिचान स्थापित गर्न आग्रह गरे पनि कसैले सम्बोधन गराउन नचाहेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसले जे गर्यो सत्तासित एमालेले पनि त्यही गर्यो उनले भने, ‘मुस्लिम समुदायलाई भोट बैंक मात्र बनाएर राख्ने योजना राज्यले बनाएको छ । अव त समुदायको हितमा काम गर्न पार्टीमा बस्नुको औचित्य छैन उनले भने ।
समाजिक कार्यकर्ता बनेर समुदायको हित गर्नु पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । मुस्लिम अगुवा एवं जसपाका नेता साहेव अहमद गुड्डुले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मुस्लिम समुदायलाई पहिचान स्थापित हुन नदिन एक रहेको बताए ।
दुवै पक्षको मानसिकता एउटै छ उनले भने ‘पहिचानबिहीन बनाएर भोट बैंक मात्र बनाउनु हो ।’ भारतीय राज्य सताको दवावमा नेपालका सत्तासिन पार्टी र प्रतिपक्ष मुस्लिम समुदायलाई पहिचानबिहिन बनाएर राख्ने नीति बनाएको उनको आरोप छ ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँले घटाएको बजेट मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव ६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव ३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।
