काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपाले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो ।
रास्वपाले चुनाव जितेर सरकार बनाएको पनि १० दिन भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि रास्वपाले पद सम्हाल्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो । तर, आफ्नै वाचा रास्वपाले व्यवहारमा लागू गरेको छैन ।
थिति बसाल्ने सङ्कल्प भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन ७ गते सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरेको चुनाबी वाचा पत्रको १६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ – सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ
आइतबार रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सभामुखको कार्यभार सम्हाल्नु भयो, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिकनै । सभामुखमात्रै होइन, सरकार गठन भएको पनि १० दिन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका कुनै पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
जबकि सरकारले वाचापत्र र सय बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यतिसम्मकि कार्यसूचीअनुसारनै सपथको केही घन्टाभित्रै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियो। वाचापत्रको १६ नम्बर बुँदाको दोस्रो हरफमा लेखिएको छ- निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो-त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
यो हरफले भन्छ- मन्त्रीमात्र होइन- दलले उठाएका सांसदका उम्मेदवारको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनेछ । तर, निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा कसैको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छैन् । अब कुरा गरौं मन्त्रिपरिषद्को । २०८० फागुन २१ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रास्वपाका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए ।
त्यतिखेरका दुई मन्त्री शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ हाल बालेन्द्र शाह सरकारमा पनि दोहोरिएका छन् । तर, उनीहरूले पनि वाचापत्रलाई बिर्सिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित अन्य मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा सार्वजनिक गर्ने तयारी तत्काललाई छैन ।
किन बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ त सम्पत्ति विवरण :
भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
दफा ५० उपदफा ४ मा सम्बन्धितले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ, जसलाई अनुसन्धान वा तहकिकातको प्रयोजनका लागि मात्र खुला गर्न सकिन्छ भनेर पनि प्रष्ट पारिएको छ । अर्थात् विवरण सार्वजनिक नहुन पनि सक्छ । तर, रास्वपाको हकमा भने उसले प्रचलित कानुनभन्दा अगावै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, व्यवहारत लागू गरेन ।
सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि २०४८ सालदेखि हालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति छानबिन र विवरण उपलब्ध गराउने बारे संसद्मै समेत कुरा उठेको छ । संसद्को पहिलो बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राईले बहालवाला मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण सुरुमा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
रास्वपाले पद सम्हाल्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा त बिर्सियो, तर कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका जो कोहीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु, सार्वजनिक गर्नु पारदर्शीता हो, जसलाई रास्वपाले अंगिकार गर्ने नै छ ।
