अधिकांश स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्चिएर बनाएका डीपीआर न अभिलेखमा छन्, न त योजना नै अघि बढाइएको छ । बेथितिको औजार बनाइएका डीपीआरको खर्चप्रति कोही जवाफदेही हुनुपरेको छैन ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले पद सम्हाले लगत्तै पुराना योजनाको समीक्षा र नयाँ योजना निर्माणका लागि पालिकाले बनाएका डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) हेर्न खोजे ।
२०७९ मा उनी निर्वाचित हुनुअघि नै सिम्ताले रु.४५ लाख ६७ हजार खर्च गरेर नौवटा योजनाको डीपीआर बनाएको थियो । “तर, गाउँपालिका कार्यालयमा प्रतिवेदन नै भेटिएनन्” चन्द भन्छन्, “त्यही कामको पैसा माग्नेहरू चाहिं अझै पनि आइरहेका छन् । कसरी भुक्तानी दिनु !” चन्दका अनुसार उनको कार्यकालमा अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै डीपीआर बनेका छन् ।
झापाको झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा योजनाको डीपीआर बनाउन रु.४७ लाख ५८ हजार खर्च गर्यो । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै यो गाउँपालिकाले रु.९९ लाख डीपीआरमा खर्च गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकाको अभिलेखमा ती डीपीआर नरहेको उल्लेख गरेको छ
महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ— ‘कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन, अध्ययन प्रतिवेदन लगायतमा गत वर्ष के–कति सेवा लिएको हो भन्ने अभिलेख राखेको छैन । पालिकामा हालसम्म दुईवटा प्रतिवेदन सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (प्याम्स)मा देखिए तापनि विगतको अभिलेखमा राखी सम्पत्ति संरक्षण गरेको छैन ।’
त्यस्तै झापाकै दमक नगरपालिकाले गएको वर्षसम्म १९९ वटा डीपीआर बनाएको छ । तीमध्ये १९७ वटा प्रतिवेदनको लागत, कार्यान्वयन खर्च खुलेको छैन । महालेखाले ती प्रतिवेदनहरू प्याम्समा समेत दर्ता नरहेको औंल्याएको छ ।
यसबारे नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाले दाबी गरे, “म आउनुअघि के भयो थाहा छैन तर, अभिलेखमै नहुने भन्ने हुँदैन । मेरो कार्यकालमा बनेका डीपीआर अभिलेखमै छन् र कार्यान्वयनमा पनि गएका छन् ।”
करोडौं खर्च, न अभिलेख न त कार्यान्वयन
इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले गत वर्षसम्म ४९ वटा डीपीआर बनाउन रु.३ करोड ७५ लाख ४९ हजार खर्च गरेको छ । तीमध्ये गाउँपालिकामा नौ वटा (रु.८३ लाख ६४ हजार बराबर) को मात्रै अभिलेख उपलब्ध छ । महालेखाले पालिकाबाट लिएको जानकारी अनुसार ४० वटा योजनाको डीपीआर नगरपालिकाको अभिलेखमै छैन ।
स्थानीय तहको अभिलेखमा डीपीआर नपाइएपछि महालेखाले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग डीपीआरको विवरण माग गरेको थियो । किनभने, स्थानीय तहले अधिकांश डीपीआर संघ र प्रदेशबाट बजेट माग गर्नका लागि बनाउँछन् । र, सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन्छन् ।
“मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार पेश भएको नदेखिएको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ” महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राई भन्छन्, “यसबाट कतिपय स्थानीय तहले बनाएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।”
डीपीआरको अभिलेख नराख्नेमा बाराको जीतपुर उपमहानगरपालिका पनि अगाडि छ । रु.१ करोड ३२ लाख ६५ हजार खर्च गरेर १२ वटा डीपीआर तयार गरेको पालिकाले, तीमध्ये ६ वटाको अभिलेख राखेको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार सेवा खरिद गरेको (प्रतिवेदन प्राप्त भएको) सात दिनभित्र आम्दानी बाँधेर लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अभिलेख रहेका डीपीआरमा पनि जीतपुरले परामर्शदाता छनोट गर्दा पेशागत अनुभव प्रमाण नलिएको र प्राथमिकताको आधारमा योजना पहिचान नगरी डीपीआर बनाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जीतपुर सिमरा उपमहानगरका मेयर राजन पौडेल चाहिं योजना अघि बढाउन डीपीआर चाहिने हुँदा धेरै बनाइएको र ती विस्तारै कार्यान्वयनमा जाने दाबी गर्छन् । “केही मेरो कार्यकालमा बनेका छन्, केही पहिलाकै हुन्” पौडेलले भने, “जे–जति बनेका छन् प्रक्रिया पूरा गरेरै काम गरिएको हो । अभिलेखमै नभएको विषय त मलाई पनि थाहा छैन ।”
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाले पछिल्लो दुई वर्षमा नौवटा आयोजनाको डीपीआर बनायो । यीमध्ये रु.४९ लाख ३४ हजार खर्च गरेर बनाइएका ६ वटा डीपीआर कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरि तीन वटा योजनाको डीपीआरका लागि रु.३७ लाख २९ हजार खर्च गर्यो । यी नौवटै योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । “बजेट नपाएकै कारण कार्यान्वयन नभएका हुन्”, अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङ भन्छन्
योजनाको लागि बजेट माग गर्न डीपीआर चाहिने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले डीपीआर बनाउनु परेको कुलुङले बताए । “पुल, सडक र भवन बनाउन प्रदेश र संघबाट बजेट माग्नै पर्छ । उनीहरूले डीपीआर खोज्छन्” कुलुङ भन्छन्, “बजेट नपाएपछि डीपीआर थन्किन्छन् ।”
त्यस्तै बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा १३ वटा डीपीआर बनाइसकेको छ । यीमध्ये चारवटा योजना अघि बढेका छन् । नौ वटा डीपीआरमै थन्केका छन् ।
तीन वर्षमा डेढ अर्ब खर्च
देशभरका स्थानीय तहले डीपीआरमा कति खर्च गरे, महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । ४१८ स्थानीय तहले तीन वर्षमा १ हजार ८२५ आयोजनाको डीपीआर बनाउन रु.१ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । तीमध्ये ४३२ डीपीआर कार्यान्वयनमा नगएको महालेखाले जनाएको छ । यो गाउँपालिकाहरूबाट महालेखाले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क हो । अभिलेख नभएका डीपीआरको तथ्याङ्क समेत यसमा समावेश छैन त्यस्तै गएको वर्ष मात्रै २४१ पालिकाले रु.६६ करोड ५२ लाख ८० हजार डीपीआरमा खर्च गरेका छन् ।
महालेखाका प्रवक्ता राईले कार्यान्वयन नहुने डीपीआर बनाउन अझै नरोकिएको बताए । “डीपीआरमा भएको बेथितिको बारेमा हामीले हरेक वर्ष लेखेपछि पनि रोकिएको पाइएन” प्रवक्ता राई भन्छन्, “गत वर्ष पनि डीपीआरमा झण्डै अर्बको हाराहारीमा खर्च छ ।” त्यस्तै १३५ स्थानीय तहले रु.३२ करोड ३१ लाख खर्च गरेर ४४८ अध्ययन प्रतिवेदन बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले परामर्श सेवाको खरिद गरी तयार गरेका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (प्याम्स)मा दाखिला गरी अभिलेख राखेका छैनन् । उनीहरूले यसरी अभिलेख नै नराखी खर्च देखाउँदा पनि जवाफदेही हुनुपरेको छैन ।
परामर्शदाताले तयार पारेको डीपीआर विज्ञहरूको संलग्नतामै बनाइएको पनि सुनिश्चित छैन । विज्ञहरूले आयोजनास्थल भ्रमण गरी कार्य गरेको अभिलेख राखिएको छैन ।
धेरै बनाउने कोशी, कार्यान्वयन नगर्ने गण्डकी
पछिल्लो तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी डीपीआर कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले बनाएका छन् । कोशी प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र १७५ वटा योजनाको डीपीआर बनाएका छन् । तीमध्ये ५७.७१ प्रतिशत (१०१ वटा) मात्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।
डीपीआरमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रदेश पनि कोशी नै हो । उसले डीपीआरमै रु.१३ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेशका २९ वटा पालिकाको अध्ययन गर्दा १३ वटा पालिकाले बनाएका कुनै पनि डीपीआर कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
धेरै डीपीआर बनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका हो । उसले नौ वटा डीपीआर बनाउन रु.८६ लाख ६३ हजार खर्च गरेर एउटा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।
धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाले ८ वटा डीपीआर बनाएर थन्क्याएको छ । डीपीआर बनाएर कार्यान्वयन नगर्नेमा चाहिं गण्डकी प्रदेश अगाडि छ । गण्डकीका १२ वटा पालिकाले तीन वर्षमा बनाएका डीपीआरको अध्ययन गर्दा ७४ वटामध्ये ६२ वटा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले मात्रै २८ वटा डीपीआर बनाएको छ । तीमध्ये ७ वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पालिकाले २२ वटा डीपीआर बनाउन रु.१ करोड २१ लाख खर्च गरेको थियो । तर तीमध्ये २१ वटा कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरि गत वर्ष मात्रै चार वटा डीपीआर बनाउन रु.३१ लाख ६१ हजार खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा ७० वटा डीपीआर बनाएका छन् । ती डीपीआर बनाउन रु.४ करोड ८७ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । तर ५८ वटा (८२ प्रतिशत) डीपीआर कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
हामीले सुदूरपश्चिमका २२ वटा पालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा बनाएका डीपीआरको अध्ययन गरेका छौं । जसमध्ये दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले ६/६ वटा डीपीआर बनाए पनि कुनै योजना अघि बढाएका छैनन् ।
डीपीआर बनाएर कार्यान्वयन नगर्नेमा तेस्रो नम्बरमा मधेश प्रदेश छ । मधेशका स्थानीय तहले तीन वर्षमा १११ वटा डीपीआर बनाएका छन् । तीमध्ये २३ वटा (२०.७२ प्रतिशत) मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । तीन वर्षमा यहाँका पालिकाले डीपीआरमै रु.९ करोड खर्च गरेका छन् ।
मधेशका २८ वटा पालिकाको अध्ययन गर्दा १८ वटा पालिकाले जति डीपीआर बनाएका छन्, त्यति नै थन्क्याएका छन् । महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिका, सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिका, बाराको कोल्हवी नगरपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका डीपीआर धेरै बनाउने तर कार्यान्वयन नै नगर्नेमा पर्छन् । पर्सा गाउँपालिकाले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै १६ वटा डीपीआर बनाउन रु.१ करोड ४३ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि डीपीआर बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गम्भीर छ । यहाँका नगर/गाउँ पालिकाले बनाएका मध्ये ७५ प्रतिशत डीपीआर कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेशभर ७३ वटा डीपीआर बनाइएकोमा १८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गएका छन् ।
जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले ११ वटा डीपीआर बनाएकोमा एउटै पनि योजना अघि बढेको छैन । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले कर्णालीमै सबैभन्दा बढी, १० वटा डीपीआर बनाउन रु.१ करोड १० लाख खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले पछिल्लो तीन वर्षमा ६८ वटा डीपीआर बनाएकोमा ३५ वटा (५१ प्रतिशत) कार्यान्वयनमा गएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ९७ वटा डीपीआर बनाइएकोमा ४९ वटा (करिब ५० प्रतिशत) मात्रै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
यो हदको जथाभावी किन ?
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे स्थानीय तहहरूमा डीपीआर बनाउने रोग सल्केको बताउँछिन् । भन्छिन्, “डीपीआर भनेको बजेट व्यवस्थापन गर्ने र योजना अघि बढाउने रोडम्याप हो । तर, बनाउनै नपर्ने आयोजनाका लागि पनि डीपीआर बनाउने, मापदण्ड विपरीत रकम खर्च गर्ने, कपीपेस्ट डीपीआर बनाउने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ ।”
स्थानीय तहले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने योजनाको पनि डीपीआर बनाएर अनावश्यक खर्च गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यस्तै निश्चित व्यक्ति/संस्थालाई काम दिनको लागि पालिकाहरूले कार्यान्वयन नहुने डीपीआर बनाउने गरेको पनि महालेखाको ठहर छ
“त्यसैले हाम्रो प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धा नगराई परामर्शदाता नियुक्त गरेको, डीपीआरमा बढी खर्च भएको, कार्यान्वयन गर्ने बजेट र कार्यक्रमहरू नल्याएको लेखिएको हो”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राई भन्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की डीपीआरको बहानामा आफन्त र निकटस्थलाई रकम बाँडेको आरोप लगाउँछन् । “व्यक्तिको झोलामा रहेको संस्थालाई काम दिन पनि डीपीआरको जिम्मा दिइन्छ”, उनले भने ।
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना बजेट सुनिश्चित हुने र ठूला आयोजनामा मात्रै डीपीआर बनाउने हो भने अहिलेको जस्तो समस्या नआउने बताउँछन् ।
पूर्व सचिव कार्की संघ र प्रदेशमा बजेट माग गर्न कम खर्चमा तयार हुने सम्भाव्यता अध्ययन नै पर्याप्त हुने बताउँछन् । “बजेट मागका लागि त सामान्य खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरे पुग्छ । यहाँ त डीपीआरका नाममा बजेट सिध्याउने र प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्यो”, कार्कीले भने ।
तीनवटै तहका सरकारले डीपीआर बनाउने लगायत काममा आफ्ना कर्मचारीको सहयोग नलिई बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएपछि ५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न पाइने निर्देशन दिएको छ । “डीपीआर बनाउन मात्रै नभई अन्य परामर्श सेवामा हुने खर्च रोक्न खोजेका छौं”, मन्त्री खनालले भने ।
स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन नै नहुने योजनामा खर्च गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० असोज २०७९ मा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई ३१ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
‘विभिन्न अध्ययन तथा डिजाइनको नाममा परामर्शदता मार्फत हुने खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने, अति आवश्यक अवस्थामा मात्र परामर्शदाता मार्फत त्यस्ता कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यस प्रकारका प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साथै कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारी मार्फत प्रमाणित गराई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’— निर्देशनको बुँदा नम्बर १० मा उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरूले यो निर्देशनको पनि व्यापक उल्लंघन गरेका छन् ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
