काठमाडौं / बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम सुरू गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि केही विवादित व्यापारीसम्मको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र विवादित व्यापारीमाथिको अनुसन्धान १५ दिनभित्रै सक्ने गरी तीव्र पारेको हो । जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुक धेरैसमयसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा रहनुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा छिटो सक्न दबाब बढाएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम थालेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि केही विवादित व्यापारीसम्मको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ७ सयभन्दा बढी उजुरी छन् ।
तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, मन्त्रीहरू तथा केही विवादित व्यापारीविरूद्धका उजुरीलाई १५ दिनभित्र टुंग्याउने गरी धमाधम काम भइरहेको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पर्कमा आएका स्रोतका अनुसार नेता तथा उच्च प्रशासकका आफन्तको बैंकमा जम्मा भएको शंकास्पद रकमको विवरण अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।
कतिसम्म भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडासहित खाडी मुलुकमा गरिएका नेपाली लगानीका विषयमा समेत विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ । तिनैमध्ये पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआइबीले आइतबार नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने विवादित व्यवसायी दिपक भट्टलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा भट्टले जलविद्युत्, बैंक बीमालगायतका सार्वजनिक ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अध्यागमन स्रोतका अनुसार कालोसूचीमा परेसँगै भट्टले अब देश छाड्न पाउने छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स–एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ ।
यसबाट बाहिर आउनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ठूला मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्नेछ । यो सूचीमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छबि धुमिल भएको छ, जसलाई सुधार गर्न र बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास जित्नका लागि सरकारले दबाब बढाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापका वित्तीय लगानी निवारणका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै गत वर्षको फ्रेब्रुअरी २१ बाट एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइ नजिकको मताधिकार पाएसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढाउने क्रम तिव्र बनाएको हो । विभागमा रहेकामध्ये ठूला मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर छिटो टुङग्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ।
