दुहबी / सुनसरी जिल्लाको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ अन्तर्गत कोशी राजमार्गसँग जोडिएको सोनापुर चौक क्षेत्रमा रहेको करोडौं मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको उक्त जग्गा केही निजी विद्यालय सञ्चालक तथा स्थानीय राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नेताहरूले कब्जा गरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप उठेको छ।
स्थानीयका अनुसार सो क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गरी केही निजी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अन्य स्थानमा घर, पसल तथा सटरहरू निर्माण गरी भाडामा दिइएको छ। यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मासिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको बताइएको छ। तर, सो आम्दानी राज्यको राजस्व प्रणालीमा नआएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
यही विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाहरूले सोमबार एक औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को कार्यालय पुगेर वडा अध्यक्ष तारिक चन्द सरदारलाई भेटी लिखित रूपमा छानबिनको माग गरेका हुन्।
उजुरीपत्रमा सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट सीमा निर्धारण, अतिक्रमण हटाउने कार्य तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
स्थानीयको भनाइ अनुसार, लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। “हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस कदम चालिएन, त्यसैले बाध्य भएर उजुरी दिनुपर्यो,” एक स्थानीयले बताए।
उजुरी बुझ्दै वडा अध्यक्ष तारिक चन्द सरदारले विषय गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। उनले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। उजुरी आएको विषयमा तथ्यगत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।”
यस घटनाले दुहबी क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, पारदर्शिता तथा स्थानीय तहको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यदि समयमै निष्पक्ष छानबिन गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य नगरिएमा यसले भविष्यमा अझ ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्ने स्थानीयको चेतावनी रहेको छ।
स्थानीयहरूले सम्बन्धित निकायलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भए यस्तो छ कानुनमा ।
१. मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) अनुसार
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नु अपराध हो।
कसैले बिना अधिकार सरकारी / सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेमा:
जरिवाना लगाइन्छ
कैद सजाय पनि हुन सक्छ
अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गराउन आदेश दिइन्छ
२. भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१)
सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति वा सरकारी जग्गा कसैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन
अतिक्रमण गरेको पाइएमा:
सरकारले जग्गा फिर्ता लिन सक्छ
बनाइएका संरचना हटाउन सकिन्छ
३. स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका) को अधिकार
स्थानीय सरकार (जस्तै दुहबी नगरपालिका) ले:
अतिक्रमण पहिचान गर्ने
नक्सा जाँच गर्ने
अवैध संरचना हटाउने
आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर कारबाही गर्ने
४. के–केलाई अतिक्रमण मानिन्छ ?
सडक किनार, चौक, खुला स्थान, सरकारी जग्गामा:
घर बनाउनु सटर/पसल बनाउनु
विद्यालय वा अन्य संस्था सञ्चालन गर्नु यी सबै अवैध हुन् यदि अनुमति छैन भने ।
सार्वजनिक जग्गा कसैले निजी रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन अतिक्रमण गरेमा जग्गा फिर्ता + जरिवाना + कैद हुन सक्छ ।
