काठमाडौं / उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकारले लिएको चर्को करका कारण पनि बढेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अत्यावश्यक वस्तुमा झण्डै शतप्रतिशत कर लिइँदा उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बनेको बताउँछन् । “पेट्रोलको मूल्य धेरै देखिनुको अर्को कारण हो- ९४ प्रतिशत कर,” उनी भन्छन्, “अत्यावश्यकबाहेकका कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने कार्य भने सरकारले गर्नुपर्नेछ ।”
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाए यस्तो समयमा नागरिकलाई राहत मिल्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यो बेला विद्युतीय इन्धनमा छुट दिएर पनि सरकारले उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सक्ने विकल्प उनीहरूले सुझाएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दा सरकारले कर र भन्सार शुल्कमा व्यापक कटौती वा खारेजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, भन्सार, सडक मर्मत, पूर्वाधार र प्रदूषण शुल्कजस्ता विभिन्न शीर्षकका करले उपभोक्तालाई दोहोरो मार परेको छ । राज्य नाफा कमाउनतिर मात्र नलागी यस्तो संकटमा राजस्वमुखी भन्दा जनमुखी भएर करका दरहरू न्यूनतम बिन्दुमा झार्नुपर्ने तिमिल्सिनाको माग छ ।
“जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्छ, सरकारले लिने करका कारण उपभोक्तालाई दोहोरो मार पर्छ । यस्तो संकटको समयमा सरकारले राजस्वमुखी हुनुभन्दा जनमुखी भएर करका दरहरू न्यूनतम बिन्दुमा झार्नुपर्छ,” तिमिल्सिना भन्छन्, “कर खारेज गर्दा ढुवानी लागत घट्ने र बजारमा महँगी नियन्त्रण हुने भएकाले यसले निम्न आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्दछ । राज्यको दायित्व नाफा कमाउनु मात्र नभई नागरिकको आर्थिक सुरक्षा गर्नु पनि हो ।”
