कोशी प्रदेश / सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरको प्रेस क्षेत्र तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रमा अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यसलाई मितव्ययी, एकरूपता र पारदर्शिताको नाम दिएको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा गए हजारौं निजी सञ्चार संस्था, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकासँगै हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार, मुद्रक र कर्मचारी प्रत्यक्ष संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा सञ्चार माध्यम सञ्चालनको मुख्य आधार विज्ञापन हो । निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन सीमित रहेको र आर्थिक मन्दीका कारण त्यसमा समेत कमी आएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाका लागि जीवनरेखा बनेको छ । विशेषगरी मोफसलका साना पत्रपत्रिका, स्थानीय एफएम, क्षेत्रीय टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया सरकारी सूचना र विज्ञापनकै भरमा टिकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैचोटि विज्ञापन बन्दजस्तै गर्ने निर्णय गर्नु भनेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको मिडिया क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले तत्काल तीन तहमा गम्भीर असर पार्नेछ । पहिलो, आर्थिक रूपमा निजी मिडियाको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । दोस्रो, सरकारी मिडियाबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता हराउनेछ र जनताले एउटै पक्षको मात्र सूचना सुन्ने वा पढ्ने अवस्था बन्नेछ । तेस्रो, सरकारको आलोचना गर्ने वा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी उजागर गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछ ।
सरकारको निर्णयको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यहीँ देखिन्छ— जसले सरकारको प्रशंसा गर्छ, उसले मात्र विज्ञापन पाउने; जसले प्रश्न उठाउँछ, उसले आर्थिक सजाय भोग्नुपर्ने । यसले भविष्यमा कुनै पनि मिडियालाई स्वतन्त्र ढंगले सरकारको आलोचना गर्न डर पैदा गराउन सक्छ । विज्ञापनको नाममा आर्थिक दबाब सिर्जना गरी मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिमध्ये एक मानिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीले समेत संयुक्त रूपमा सरकारलाई निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रेससम्बद्ध संगठनहरूबीच दुर्लभ रूपमा देखिएको यस्तो एकता स्वयम्मा निर्णयको गम्भीरताको संकेत मानिएको छ ।
पत्रकार संगठनहरूका अनुसार सरकारले निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनलगायतका संयुक्त अभियान चलाइनेछ । कतिपयले यसलाई ‘लोकतन्त्रमा आपतकालीन मानसिकता’ को संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो निर्णयले भविष्यमा अझ ठूलो र खतरनाक उदाहरण बसाल्न सक्छ । आज सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय भयो भने भोलि सरकारले मन नपरेका मिडियालाई अन्य बहानामा थप नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारी सूचना नदिने, पहुँच बन्द गर्ने, कानुनी दबाब बढाउने र अन्ततः आलोचनात्मक पत्रकारिता नै समाप्त पार्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसपछि बाँकी रहनेछ केवल सरकारको पक्ष बोल्ने, प्रश्न नगर्ने र आलोचना गर्न नसक्ने सञ्चार प्रणाली ।
यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । लोकतन्त्र केवल चुनावले मात्र चल्दैन, स्वतन्त्र प्रेस, फरक विचार र सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने संस्थाहरूले त्यसलाई जीवित राख्छन् । जब स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुन्छ, तब भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोग बढ्न थाल्छ । किनभने सरकारलाई प्रश्न गर्ने, पर्दाफास गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने माध्यम नै कमजोर पारिन्छ ।
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भने सरकारी विज्ञापनलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रणको हतियार बनाइँदैन । अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुक र भारतमा सरकारी विज्ञापन वितरण खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ सरकारी र निजी दुवै मिडियाले समान अवसर पाउँछन् । उद्देश्य सूचना सबै नागरिकसम्म पु¥याउनु हुन्छ, कुनै मिडियालाई पुरस्कार वा सजाय दिनु होइन ।
छिमेकी भारतमा समेत सरकारी विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वितरण हुन्छ । तर, नेपालमा भने उल्टो बाटो रोजिएको भन्दै मिडिया क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुन पुगेको थियो ।
त्यही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणका प्रयासको विरोध गर्दै बनेको राजनीतिक माहोलबाट सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले स्वयं आलोचना सुन्न नसक्ने मानसिकता देखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई सचेत गराउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मिडियालाई कमजोर पारेर कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने चेतावनीसमेत बढ्न थालेको छ
मिडिया क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समाधानको बाटो स्पष्ट छ । सरकारी विज्ञापन वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र बनाइनुपर्छ । सरकारी तथा निजी दुवै मिडियालाई समान अवसर दिनुपर्छ । विज्ञापन वितरण स्पष्ट मापदण्ड, पहुँच, पाठक–दर्शक संख्या, विश्वसनीयता र प्रभावक ।
