काठमाडौ / सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले सरकारको यो कदम विभेदकारी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिएर सच्याउन ३ दिने अर्टिमेटम दिएको छ । तस्विर : खगेन्द्र फुयाल ।
