दुहबी / सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको न्यायिक तथा मेलमिलाप समिति सोमबार पुन : गठन भएको छ ।
दुहबी नगर उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मेनुका खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बाट १२ वटै वडा बाट जनप्रतीनिधि , विभिन्न संघ संस्था ,पत्रकार , बुद्धि जिवि नागरिक समाज बाट १७ सदस्य रहने गरी नगर स्तरीय मेलमिलाप समिति गठन भएको उप प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिएकि छिन ।
न्यायिक समितिको संयोजक खतिवडा रहने गरी सद्स्यहरुमा
शंकर बस्नेत र ललिता चौधरी रहेकि छिन ।
तेसै गरी न्यायिक समितिको माथतमा रहने गरी १७ सदस्य मेलमिलाप समिति गठ्न भएको छ ।
सदस्यहरुमा ।
१. कल्पना कार्की
२. लक्ष्मी ठाकुर
३. पिङकि रौनियार
४. ईन्दिरा निरौला
५. कोशिला चौधरी
६. सरिता चौधरी
७. पुनम चौधरी१६.
८. रिता श्रेष्ठ
९. प्रभाकर पौड
१०. मोहमद जाकीर हुसेन
११. मैना राई
१२. अनिल बिश्वास
१३. कल्पना श्रेष्ठ
१४.साबीत्रि चौधरी
१५. साबीत्रि खातुन
१६. लिला प्रसाद निरौला
१७.पत्रकार अकबर अलि
रहने गरी समिति गठन भएको न्यायिक समिति संयोजक खतिवडाले जनाए ।
खतिवडाका अनुसार अबको केही दिनमै गठन भएको समिति लाई न्यायिक तथा मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम आयोजना गरी दुहबी नगरको सबै वडाहरुमा मेलमिलाप समिति गठन गर्ने बताईन ।
सो बैठक बाट नगरपालिकाकि उपमेयर तथा न्यायिक समितिकि संयोजक मेनुका खतिवडाले दुहबीवासीलाई न्याय दिलाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन।
खतिवडाले न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्! नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्ने बताइन ।
समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण मेयर मार्फत सम्बन्धित नगरसभामा पेस गर्नेछ! न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन ।
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनि व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट दुहबी नगरपालिकामा न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप गठन भएको हो ।
