भद्रगोल भयो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनेर उल्लेख गरेपनि बोर्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्तक्षेप कायमै छ डा. उप्रेतीका अनुसार उनी बोर्डमा हुँदा बोर्डले पटक पटक स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन सर्वेक्षणबारे जानकारी गराउँदा मन्त्रालयले चासो नै दिएन । मन्त्रालयको असहयोगले स्वास्थ्य बीमा कमजोर भएको उनको जिकिर छ ।

बोर्डले करिब दुई वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएपनि दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाइएको छैन ।

यस्तै, बोर्डले गत वैशाख १४ गते करार सेवाका लागि ५५ जना माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत लिखित परीक्षा गराए पनि पछि मन्त्री बस्नेतले नतिजा प्रकाशन नगर्न निर्देशन दिएको बोर्डका कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि गत असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ साउनदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता भई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य बीमाको कम ठप्प हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले ९ सदस्यीय बोर्डमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले बोर्डमा राजनीति छिरेको उनको भनाइ छ, ‘व्यवस्थापनले आफ्नो हठ नछोड्ने, अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले संगठन व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको छ । संगठन सर्वेक्षण पनि बेवास्ता गरेको छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई महाशाखाको रूपमा लिन खोज्दा समस्या देखिएका डा. उप्रेतीको जिकिर छ ।

२०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा २०८० सालसम्म आइपुग्दा बीमा गराउने र नवीकरण गराउने दर न्यून छ । स्वास्थ्य बीमा गरेकामध्ये ७० प्रतिशत नागरिकले मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ यही असोज ४ गते सम्मको तथ्याङ्कमा ३० प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् ।

४ असोजसम्म २२ लाख १६ हजार ६५९ अर्थात् ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना अर्थात् २४.६२ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । यसरी आबद्ध भएकामध्ये ५० लाख २६ हजार ९२७ जना अर्थात् ७० प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेको पाइएको छ ।

विद्यमान अवस्थामा ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जना अर्थात् ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरी ४६६ वटाबाट सेवा दिइँदै छ ।

हाल आएर तीमध्ये २६ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

छानबिन हुँदै

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निलम्बन परेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन प्रक्रियामा रहेको छ ।

उनले भने, ‘छानबिनका क्रममा उहाँमाथि लागेको आरोप गलत ठहर भएमा उहाँ नै पुनर्बहाली हुनुहुन्छ । प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ ।’

छानबिनको प्रक्रियामा भएकाले तत्कालका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यहरू निरन्तरता दिन मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मदन उपाध्याय नियुक्त गरेको डा. बुढाथोकीले बताए । स्वास्थ्य बीमा बार्डका अन्य पाँच सदस्यहरूले दिएको राजीनामाबारे मन्त्रालय बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।