दुहबी / सुनसरीको दुहबी १ प्रास्टोकी स्थित संचालनमा रहेको बजरङ्ग स्टिल उद्योगले अत्यधिक प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीयहरु शनिबार देखि आन्दोलित भएका छन् ।
स्थानीयहरुले सो उद्योग विरुद्ध शनिबार देखि उद्योग विरुद्ध बिरोध पर्दशन तथा चर्को नारावाजी समेत गरिरहेका छन् ।
स्थानीय युवा वसिम रैनका भनाई अनुसार बजरङ्ग स्टिल उद्योगले
स्थापना काल देखीनै अत्यधिक प्रदूषण गरेको बताउदै सो बिसयमा उद्योग व्यवस्थापन संग पटक पटक कुरा राख्दा अटेर गरिरहेको बताए ।
रैन भन्छन उद्योग बाट निस्किने फलाफको सानो सानो कणहरु हावामा मिसिएर गाउँ तिर जादा धेरै बालबालिका तथा वृद्धहरुको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको भन्दै अत्यधिक प्रदूषणले फोक्सो क्यान्सर लगायत रोगहरु निम्तीन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
स्थानीय सफिरुदिन भन्छन उद्योगमा ठुलो ठूलो बोरिङ गरेको कारण हाते कलमा खानेपानी समेत आउन छोडेकोले बिगतको आउने दिनमा उद्योग व्यवस्थापनको लापरबाहीले गाउँनै बिस्थापित हुने आंशका गरेका छन ।
दुहबी १ स्थित संचालनमा रहेको उक्त बजरङ्ग उद्योगको अत्यधिक प्रदूषणको विषयक दुहबी १ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष अजुल हुसैनलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा समेत वडाअध्यक्षले कुनै पहल नगरेको स्थानीयहरुको आरोप रहेका छन ।
यता प्रदूषण बारे वडा अध्यक्ष हुसैन भन्छन पहल नगरेको होइन
कुनैपनि उद्योगले यसरी प्रदूषण गर्न नपाउने हुँदा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
वातावरण प्रदूषण धुलो धुवाँ व्यवस्थीत गर्ने बिषयमा स्थानीयहरुले आज ह्स्ताकक्षर सहितको निवेदन दुहबी नगरपालिकामा उजुरी दर्ता गराएका छन ।
स्थानीयहरुको उजुरी दर्ता लगतै दुहबी नगरपालिका उप प्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक मेनुका पोख्रेल खतिवडाको नेतृत्व टोलिले उद्योगमा स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
उता अत्यधिक प्रदूषण बारे उद्योग व्यवस्थापक प्रमुख रमन प्रसाद आचार्य संग बुझ्दा उद्योगले खासै वातावरण प्रदूषण धुलो धुवाँ नगरेको जिकिर गरे ।
दुहबीमा रहेको ३ वटा उद्योगले स्थानीयलाई जालझेल गरेर गलत तरिकाले प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (IEE) र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर अत्यधिक प्रदुषण गरेको र उद्योग स्थापना गर्न खोजेको भन्दै ५ सय बढीको हस्ताक्षर सहितको विभिन्न मुद्दा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा १-२ बर्ष देखि बिचराधिन रहेको छ ।
पुरानो वस्ती छेउमा जालझेल गरेर अत्यधिक प्रदुषण गर्ने यस्ता उद्योग स्थापना गर्ने प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (IEE) र सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारले सिफारिस दिंदा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
