दुहबी/सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाले बर्जु वडा नम्बर ५ को बस्तीमा डोजर लगाउन खोजेपछि स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन् । परापुर्व कालदेखि बस्दै आएको दावी गरेका स्थानीयहरुले २०२४ सालमा आएको नापी टोलिले घर समेत संकेत गरेको तथा तत्कालीन गाउँ पंचायतको पालोदेखी नै घर धुरी कर समेत तिर्दै आएका स्थानीयहरुको २५ घरमा बर्जु गाउँपालिकाले डोजर लगाइ घर टहरा खाली गर्न खोज्दा त्यहाँका स्थानीयहरु आन्दोलित भएको आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाएका छन ।
बर्जु गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीयले फराकिलो सडकको साथ नाला समेत बनिसकेको र सो घरहरू नाला भित्र हुँदा समेत गाउँपालिकाले आफुहरुको घर पछाडि रहेको जमिनदारहरुको करोडौं मूल्य बराबरको जग्गाको मुख खुलाइ धेरै मुल्यांकन बढाउन डोजर लगाउन खोजेको स्थानीय छविलाल चौधरी, देवनारायण साह र गणेशमान चौधरीले आरोप लगाए ।
आफुहरुलाइ अन्याय गरेको दावी गर्दै स्थानीयहरुले बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी समेतको मिलोमतोमा केही व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक लाभ पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीयलाई बिस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए । स्थानीयले आफुहरुलाई विस्थापित नगर्न उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको भएतापनी सो मुद्दाको कुनै किनारा नलाग्दै वडा कार्यालयले घर टहरा भत्काउन खोजेको आरोप स्थानीयहरुले लगाए । तत्कालीन अमाही बेलहा गाविसले २०६८ सालमा देवनारायण साह लगायत केहि ब्यक्तिलाई वास्तविक सुकुम्बासी भएको सिफारिस समेत दिएको उनिहरुको दाबी छ ।
२०७४ सालमा उच्च अदालत बिराटनगरले स्थानीयहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको दावी गर्दै स्थानीयहरुले पुरानो वसोवासीको उचित ब्यबस्थापन गर्न भनेपनि बर्जु गाउँपालिकाले कुनै ब्यबस्थापन न गरेको ६ महिना अगाडी घर टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना दिएर स्थानीयहरुलाई अन्याय गरेको उनिहरुको आरोप छ ।
सो विषयमा बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष अजय कुमार चौधरीसंग बुझ्दा आफुमाथिको आरोप निराधार भएको बताउदैं बजार व्यवस्थापन गर्न, प्रहरी बिट स्थापना गर्न, बजार सौर्न्दर्यकरण लगायतको आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले सो जग्गा खाली गराउन खोजेको बताए । वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार उच्च अदालत बिराटनगरले अल्पकालीन आदेश खारेज गरिसकेपछि मात्र घर टहरा हटाउने प्रक्रिया थालेको दाबी गर्दै अव्यवस्थित वसोवासीहरुकालागि बर्जु गाउँपालिकाले १८ वटा घरहरु बनाएपनि जान न मानेको बताए ।
स्थानीय सरकारले देशैभरी सुकुम्बासी गरिब लगायत अव्यवस्थित वसोवासीहरु लगायतलाई महत्त्वकांक्षी योजनाको नाममा नव धनाड्य पुंजीपति सामन्तीहरुको मिलेमतोमा डिपिआर लगायतमा कमिसनको खेल खेलेर रातारात आर्थिक लाभ लिने उदेश्यले उठिवास गरिरहेको जगजाहेर भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
