दुहबी/ सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा न्यायीक इजलास सुरु भएको छ। नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहायबमोजिमको कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिकाले उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ।
आज सुरु भएको इजलासमा दुहबी नगरपालिकाकि उपमेयर तथा न्यायिक समितिकि संयोजक मेनुका पोखरेल खतिवडाले दुहबीवासीलाई न्याय दिलाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन। न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन्! नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ।
समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण मेयर मार्फत सम्बन्धित नगरसभामा पेस गर्नेछ! न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन ।
