५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ वैशाखमा आम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका उनले २३ वैशाखमा चुनाव प्रस्ताव राखेकाछन् । २९ वैशाखको विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन र चुनाव घोषणाको सिफारिस अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
नेपाली जनताले मध्यावधि चुनावको भाउँतो व्यहोर्नु नपरोस् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन बहुमत दिएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ वैशाखमा आम चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका उनले २३ वैशाखमा चुनाव प्रस्ताव राखेका
छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक हो, यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु ।’
तर, पूर्वउपसभामुख घर्तीले राष्ट्रपतिबाट सच्याउने कदम सच्याउने विश्वास व्यक्त गरे पनि शनिबार राति अबेरसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरुेपछि यो कदम चाहिएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट सच्चिने सम्भावना रहेन ।
नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद विगतको जस्तै राजा वा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नासाथ विघटित भइहाल्ने निरीह निकाय हो ? कसैले सनकका भरमा विघटन भनिदिनासाथ संसदको प्राण भर्नका लागि अदालतको ढोकामै कुर्नपर्ने हो ? वा वर्तमान संसद जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने शक्तिशाली संस्था हो ?